Social Legal Services

Social Legal Services Social Legal Services is always dedicated for justice and just- society. Social Legal Services is one of the emerging/leading law firms in Nepal.

It is engaged in the Business Law, Foreign Investment Law, Joint Venture, Technology Transfer (TOT); also Court Practice, Consultations, Negotiations, Legal Research, Legal Drafting and more. We are dedicated to providing all critical information for businesses, professionals and leading decision makers in all sectors of finance, tax, accounting, and different forms of laws for both social and leg

al aspects. Attorneys and staffs at Social Legal Services are committed to excellence while constantly striving for the highest ethical standards. We aim nothing but client satisfaction, solely focusing on them and their legal needs. We welcome you to contact us to discuss your matter. Consultations are provided.Our expertise is based on, Business Law, Foreign Investment Law, Joint Venture, Technology Transfer (TOT); also Court Practice, Consultations, Negotiations, Legal Research, Legal Drafting and more. Social and Legal Accountancy assures you with solutions and legal services that reflect the current best practice. Our pride relies on our capability to provide guidance focused purely on the results, and services that are according to the client’s requirements. Lawyers at Social Legal Services are experienced in the field of:

Corporate and Commercial
- Mergers and Acquisitions
- Joint Ventures
- Foreign Investments
- Joint Ventures Agreements
- International Trade

Intellectual Property
- Copyright Registration
- Patent Registration
- Trademark Registration

Litigation

Banking and Finance

३० औं अधिवक्ता तहको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु भएका सम्पुर्ण विद्वान मित्रहरूमा हार्दिक बधाई तथा सुभकामना !
02/01/2023

३० औं अधिवक्ता तहको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु भएका सम्पुर्ण विद्वान मित्रहरूमा हार्दिक बधाई तथा सुभकामना !

30/05/2022

#आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट बिवरण

•करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वयम् प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिने
• एचएस काेड २०२२ कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
• पेट्रोल पम्पहरुले रियल टाइम विद्युतीय बिल जारी गर्ने व्यवस्था गरिने
• बजार अनुगमन वर्षको रुपमा मनाइने
• सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न आवश्यक सामाग्री आयात गर्न १ प्रतिशत मात्र भन्सार
• विलासिताको सामान आयात तथा पैठारीमा लाग्ने करमा वृद्धि
• वार्षिक ३० लाखसम्म आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ३० लाख देखि १ करोड आय भएकालागि ५० प्रतिशत छुट
• ५ लाख व्यक्तिगत र दम्पतिकाे हकमा ६ लाखसम्म अायकर नलाग्ने ।
• वैदेशिक ऋण २ अर्ब ४२ अर्ब २६ करोड
• वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड
• राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड
• प्रदेश तथा स्थानिय ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत
• वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२.८ प्रतिशत
• नागरिकता लिदा नै पान नम्बर
• पूँजीगत ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१.२
• चालु तर्फ ४२ प्रतिशत ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड
• बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
• आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने
• सरकारी सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कम गरिने
• वित्तीय जोखिम रजिष्टरी राखिने
• सार्वजनिक ऋणलाई पूँजीनिर्माणमा परिचालन गरिने
• राष्ट्रिय अनुदान नीति तर्जुमा गरिने
• निजामतिको तलब साउन १ गतेदेखि १५ प्रतिशत वृद्धि
• सार्वजनिक सेवा कागजरहित बनाइने
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलिकरण गरिने
• विकास समिति ऐन २०१३ खारेज
• भर्चुअल दुतावास निर्माण गरिने
• कारागार सुधारकाे लागि ३७ कराेड विनियाेजन
• व्यक्तिगत घटना विवरणलाई अनलाइन गरिने
• २ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने
• स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघिय मामिला प्रशिक्षण प्रतिस्थानमा रुपपान्तरण गरिने
• ५० लाखकाे आयाेजना स्थानीय निकायलाई र १ कराेडकाे आयाेजना प्रदेशलाई
• सार्वजनिक पद धारण गनेेले हेटाैडा कपडा उद्याेगकाे कपडा प्रयाेग गर्ने ।
• निक्षेप बीमाको सीमा ३ लाखबाट ५ लाख पुर्याइने
• १ अर्ब वा सोभन्दा बढी वा ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी वा अनुदान वा कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने
• प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिइने
• वैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने
• निक्षेप बिमा अब ३ लाखबाट बढेर ५ लाख ।
• एनआरएनलाइ दाेस्राे बजारमा लगानी गर्न कानुन निर्माण गरिने
• बीमा कम्पनीले लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने
• लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरिने
• तरलता प्रवाहका लागि खुला बजार कारोबार स्थिरिकरण कोष स्थापना गरिने
• वाणिज्य बैंकहरुका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने
• पूर्ण डिजिटल बैंकहरुको स्थापना
• सहुलियत पूर्ण कर्जामा थप १ प्रतिशतविन्दु छुट
• राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि १ अर्ब ६१ करोड
• मातृभाषा पठन पाठन गराउने विद्यालयलाई अनुदान दिइने
• स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज ।
• स्थानिय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब
• सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड
• भूकम्पपछिको पुननिर्माणतर्फ ९ अर्ब ४४ करोड
• नगर विकास काेषलाई शहरी विकास कम्पनीमा विकास गरिने ।
• सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
• शहरी क्षेत्रमा युटीलिटी काेरिडाेर निर्माण गरिने । यसबाट सडक पीच गर्ने अनि फेरि खन्ने प्रवृत्तिकाे अन्त्य हुने ।
• काठमाडौँको स्याटेलाइट सहरको गुरुयोजना तयार गरिने
• आफ्नै भू उपग्रह निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ ८ अर्ब ५९ करोड
• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दाेल्खामा फिल्म सिटी निर्माण गरिने
• पत्रकारहरुको दुर्घटना बीमा अनलाइन पत्रकारहरुलाई पनि दिइने
• सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागमा एक आपसमा गाभिने
• इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइने
• जलश्रोत तथा सिंचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड
• नदी नियन्त्रण कार्यका लागि ३ अर्ब १९ करोड
• नदी किनाराका गरा सधै हराभरा कार्यक्रम आयाेजना गरिने ।
• रानी जमरा कुलरिया सिंचाइका लागि २ अर्ब ९० करोड सिख्टा सिंचाइ आयोजनाको लागि १ अर्ब ८८ करोड
• भेरी बबइ डाइभर्सनका लागि २ अर्ब २७ करोड
• एलपी ग्यास छाडाैं, विजुली जाेडाै अभियान चलाइने
• उर्जा क्षेत्र विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने
• एलपी ग्यासमा दिँदै आएकाे अनुदान विस्तारै कटाैती गर्दै लगिने । पहिलाे चरणमा सिहदरबारमा एलपी ग्यास विस्थापन गरी विद्युतीय बनाइने ।
• एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग घटाइने
• आगामी ३ महिनाभित्र महानगरभित्रका सार्वजनिक कार्यालयहरु ग्यासमुक्त गरिने
• विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि ४३ अर्ब ९५ करोड
• परम्परागत इटा भट्टालाई विद्युतीय इटा भट्टामा रुपान्तरित गरिने
• ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गरिने
• आयाेजना छनाेट गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयाेजना छनाेट गरिने ।
• माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि १ अर्ब दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि ९४ करोड
• ७१५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गरिने
• यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड
• रेल र मेट्रो रेल आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५३ करोड
• ४ भन्ज्याड ४ सुरुडकाे लागि १ अर्ब १९ कराेड विनियाेजन ।
• सडक बोर्ड मार्फत ७ अर्ब ९४ करोड
• नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि ५ अर्ब २० करोड
• गल्छीदेखि स्याफुबेसीसम्म दुइ लेनमा सडक विसरतार गर्न १ अर्ब ८५ कराेड विनियाेजन
• चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि १ अर्ब
• क्षत्रिय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि ६ अर्ब ८४ करोड
• हुलाकी राजमार्गकाे लागि ६ अर्ब ७ कराेड विनियाेजन
• मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ९१ करोड
• काठमाडौँ तराइ मधेश द्रुतमार्गका लागि ३० अर्ब ७ करोड
• पूर्व पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा विकास गरिने ।
• थप ८०० किमि सडक सञ्जाल विस्तार, २५७ किमि सडक स्तरोन्नति
• काठमाडांै चितवन यात्रा १ घण्टामा पुग्ने गरी द्रुत मार्ग निर्माण गरिने ।
• हरित ऋणपत्र निष्काशन गरिने
• महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लािग १ अर्ब ७७ करोड
• जेष्ठ नागरिक पार्क स्थापन गर्ने
• वडामा महिला सभा आयोजना गरिने
• एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुल्हो अभियान
• राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब ९ करोड
• खेल पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड
• गौतमबुद्ध क्रिकेट स्टेडियम पूरा गरिने
• युवा स्टार्टअपका लागि सहुलितपूर्ण ऋणको व्यवस्था
• वृद्ध भत्ता नलिने घाेषणा गर्नेलाइ सम्मान गरिने ।
• ६८ वर्ष माथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने
• खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड
• सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि ४ अर्ब ४४ करोड
• ढल निकासको उचित व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब ४४ करोड
• खानेपानीकाे वैकल्पिक स्राेतकाे खाेजी गरिने ।
• शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानिय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड
• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड
• स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरुले वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न पाउने
• डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ ८ अर्ब ३० करोड
• डिजिटल सामाग्री अन्य सामाग्री खरिदका लागि १० करोड
• स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड स्थानिय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड
• ४० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाइ वर्षमा एक चाेटी नसर्ने राेगकाे स्क्रिनिङ गरिने ।
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड
• नेसनल सेन्टर फर डिजीज कन्ट्राेल स्थापना गरिने ।
• विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौता प्रत्यारोपण गर्न १० करोड
• डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड
• मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था
• शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने ।
• डाइलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग निदान भएका विरामीहरु, मेरुदण्ड पक्षघाट विरामीहरुलाई मासिक ५ करोड औषधि खर्चका लागि १ अर्ब
• ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने
• जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने
• श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड
• सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरिने ।
• बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने
• वैदेशिक लगानीबाट फर्केका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलितपूर्ण कर्जा
• श्रम स्वीकृत सबै श्रम कार्यालयबाट अनलाइन उपलब्ध गराउन व्यवस्था
• खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने
• राष्ट्रिय श्रम प्रतिस्ठान गठन गरिने
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १७ करोड
• जनताकाे रहर हरित शहर अभियान अन्तर्गत १० हजार बिरुवा राेपिने
• जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरिने
• भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड
• गरिब घरपरिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिने
• राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण
• १२६ नापी कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली
• हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड
• पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड
• कीर्तिपुरको जनजाति सग्रहालय थप विस्तार गरिने ।

10/08/2020
09/09/2019

ग्राहकको केवाईसी अपडेट नगर्ने तथा लगानीको स्रोत नखोज्ने कम्पनीलाई पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराईने छ भने दोस्र....

30/08/2019

Happy Father's Day 🎈.

22/08/2019

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार परेको मस्यौदामा १० लाखभन्दा माथि चुक्ता पुँजी राखेर कम्पनी दर्ता गर्न आउने...

Address

Tripureshwor-11, (Near Viswa Niketan H. Secondary School)
Kathmandu
0977

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Social Legal Services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Social Legal Services:

Shortcuts

Share

Category