27/04/2026
मिडिया ट्रायल (Media Trial) भनेको के हो ? मिडिया ट्रायल गर्नेलाई हुने कानुनी सजाय र व्यवस्थाहरू केके छन् ?
अदालतबाट कुनै मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनु अगावै वा अदालतमा विचाराधीन (Sub-judice) रहेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यम (टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल वा सामाजिक सञ्जाल)ले आफैँ न्यायाधीश वा अदालतको भूमिका निर्वाह गरी कुनै व्यक्तिलाई 'दोषी' वा 'निर्दोष' करार गर्ने कार्यलाई मिडिया ट्रायल भनिन्छ।
यसलाई 'सञ्चारमाध्यमद्वारा गरिने सुनुवाइ' वा 'समानान्तर न्याय'को प्रयासको रूपमा पनि बुझिन्छ। मिडियाले जनमानसमा यस्तो भाष्य निर्माण गरिदिन्छ कि, अदालतको फैसला आउनुअघि नै समाजले आरोपित व्यक्तिलाई अपराधी वा निर्दोष मानिसक्छ।
मिडियाको मुख्य काम जनतालाई सत्यतथ्य सूचना दिनु र निगरानी गर्नु हो, फैसला सुनाउनु होइन। मिडियाले अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियालाई सघाउनुपर्छ, तर अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर आफैँ न्यायाधीश बन्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी शासन (Rule of Law) भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गलत मानिन्छ।
मिडिया ट्रायलका नकारात्मक पक्षहरू:
निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हनन (Right to a Fair Trial): "अपराध प्रमाणित नभएसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ" (Presumption of Innocence) भन्ने फौजदारी न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई यसले सिधै उल्लङ्घन गर्छ।
अदालतको अवहेलना (Contempt of Court): अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी समाचार वा विचार सम्प्रेषण गर्नु कानुनी रूपमा अदालतको अवहेलना मानिन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा दबाब: अदालतले प्रमाण र कानुनका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मिडियाले ठूलो जनदबाब सिर्जना गरिदिँदा न्यायाधीश, प्रहरी अनुसन्धानकर्ता वा साक्षीहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
चरित्र हत्या र अपूरणीय क्षति: मिडिया ट्रायलबाट दोषी करार गरिएको व्यक्ति पछि अदालतबाट निर्दोष साबित भए तापनि, समाजमा उसको पहिले नै चरित्र हत्या भइसकेको हुन्छ। गुमेको इज्जत र प्रतिष्ठा अदालतको फैसलाले मात्रै फर्काउन सक्दैन।
यहाँ उक्त तथ्यपरक कानुनी जानकारीलाई अध्ययन गर्न र बुझ्न सजिलो हुने गरी व्यवस्थित ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ:
मिडिया ट्रायल गर्नेलाई हुने कानुनी सजाय र व्यवस्थाहरू
१. अदालतको अवहेलना (Contempt of Court)
कानुन: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र नेपालको संविधान।
सम्बन्धित दफा: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७। यस दफाको उपदफा (१) अनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्छ।
सजाय: अदालतमा विचाराधीन (Sub-judice) मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने गरी समाचार सम्प्रेषण गरेर कसुर ठहरिएमा दफा १७(४) बमोजिम १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। (तर, अभियुक्तले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा सजाय मिनाहा हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ)।
२. गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर (Defamation)
कानुन: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४।
सम्बन्धित दफाहरू: * दफा ३०५: कसैलाई होच्याउने वा अपमान गर्ने नियतले गाली गर्न नहुने।
दफा ३०६: उपदफा २(ग) ले कुनै लेख, चित्र वा विद्युतीय माध्यमबाट अरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने वा चरित्र हत्या गर्ने कार्यलाई बेइज्जती मानेको छ।
दफा ३०७: बेइज्जती सम्बन्धी कसुरको सजाय।
सजाय: दफा ३०७(१) अनुसार बेइज्जती गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। विद्युतीय वा आमसञ्चारको माध्यमबाट बेइज्जती गरेमा दफा ३०७(२) अनुसार थप १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै, दफा ३०७(३) ले पीडितलाई पुगेको नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था गरेको छ।
३. विद्युतीय अपराध (Cyber Crime)
कानुन: विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३।
सम्बन्धित दफा: दफा ४७। यसले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन/प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।
सजाय: अनलाइन पोर्टल वा सामाजिक सञ्जाल (जस्तै: फेसबुक, युट्युब, टिकटक) मार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्ने वा घृणा द्वेष फैलाउने कुरा प्रकाशन गरेमा दफा ४७(१) बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने मिडिया ट्रायलमा धेरैजसो यही दफा आकर्षित हुने गरेको छ।
४. पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन
नियमनकारी निकाय र कानुन: प्रेस काउन्सिल नेपाल र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८।
सम्बन्धित व्यवस्था: पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को दफा ५(११) ले "न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न नहुने" व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले अनुसन्धान तहकिकात भइरहेका वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन।
कारबाही: दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमले यसको उल्लङ्घन गरेमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम काउन्सिलले खण्डन छाप्न वा माफी माग्न लगाउने, सञ्चारमाध्यमलाई 'कालोसूची' (Blacklist) मा राख्ने, सरकारी सुविधा (लोककल्याणकारी विज्ञापन आदि) रोक्ने वा पत्रकारको प्रेस पास खारेज गर्न सूचना विभागलाई सिफारिस गर्ने जस्ता प्रशासकीय कारबाही गर्न सक्छ।
