Demos Law firm

24/01/2026

निर्वाचनमा हामी नेपालीहरुको मत बाँडिए पनि मन नभाडीयोस्,समाज नभाडीयोस्।

06/06/2025

06/07/2023

सङ्घिएता ,गणतन्त्रको उपज नै नेपालको अभिशाप हो,यही जगमा टेकेर भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नु भन्नेको अनुभब हो ,राजा हुँदा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न दरबारमा लाईन लागेको सबैलाई थाहा छ। राज छैन जाने भारत नै हो । जे भन्दानी संसदमा हल्का विरोध त्यसपछि ताली हो ,उनीहरुलाई पनि त त्यसै मेसोमा सत्ताको लाइनमा बस्नू छ।

30/05/2023

सांसदहरुलाई प्रतेक वर्ष पाँच करोडको दरले सांसद विकास कोषमा रकम छुट्याउनु भन्दा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ लागु गराउन सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री ज्यू,हरु को ध्यान जाओस् एसैमा जनता हरुले राहत पाउँछन्।नयाँ पार्टीको अवधारणा के हो? यो कोष खारेज हुनु पर्दछ,,नयाँ पार्टीको अवधारणा पनि उस्तै हो भने देश को लागि कुन पार्टीको काम के रहेछ?माध्यमिक तहसम्मनिःशुल्क शिक्षासंविधान ,ऐन कानूनमा व्यवस्था छ, काठमाडौं महानगपालिकाका सरकारी विद्यालयहरुले अविभावक संग चर्को शुल्क असुल गरी रहेको छ,देशको अन्य भागमा के होला? सरकार , सांसद सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्,काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्रिकामा समाचार बनाई शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ,भन्यो तर शुल्क असुल गर्ने सामुदायीक सरकारी विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेको देखिएन ।सांसद विकास कोष खारेज गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क को आवाजको घण्टी बज्न जरुरी छ।संविधान ऐन कानूनमा व्यवस्था गरिएको हो, लागू गर्न घण्टी बज्न जरुरी।जनताको लागि राहत हुने काम प्रारम्भ हुनु पर्दछ।होइन भने सबै पार्टी उही पुरानो पार्टी जस्तो लाग्छ।त्यस्तो अवस्था नहोस्।

25/05/2023

काठमाडौं महानरपालिका भित्र का सरकारी सामुदायीकअधिकांस बिद्यालयहरु ले संविधान शिक्षा ऐन नियम विपरित अभिभाबकहरु संग आधारभूत त ह कक्षा १ देखि ८ सम्म पूर्ण निःशुल्क भन्ने व्यवस्था गरेता पनि विद्यालय का प्रधानध्यापक,स प्रधानाध्यापक को मिलोमतो मा व्यवस्थापन समिति बाट पारित गरी सहयोग र चन्दा को नाम माचर्को शुल्क असुली गर्ने काम भएको छ कानुनले नदिएको कार्य ,समिति ले पास गरे पनि त्यो कानुन सम्मत हुँदैन यो ठगी हो,यस्तो भ्रम पारी अविभावक संग उठाएको शुल्क तुरुन्त अविभावक लाई फिर्ता गरी त्यस्ता प्रधानाध्यापक, शुल्क लिन प्रधानध्यापक लाई सहयोग गर्ने स प्रधानाध्यापक लाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को ठगी को महल अनुसार कारबाही होस भनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भनि विनमरतापूर्वक अनुरोध गर्दछु,जसले गर्दा प्रतेक वर्ष जनताहरूले ठगी बाट वचुन।

22/05/2023

काठमाडौं महानगर क्षेत्रको सरकारी सामुदायीक विद्यालयहरुले संविधान ऐन नियम विपरित अभिभावकसँग कक्षा १ देखि ८सम्म
पूर्ण निःशुल्क आधारभूत त ह,मा चर्को शुल्क असुल गरी रहेको छ विद्यालय मा बुझ्न जाँदा अभिभावक लाई महानगर को आदेश हो
त्यसैले शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्ने सुन्न पाइन्छ। आदेश होइन भने नियम विपरित अभिभावकसँग शुल्क असुल गर्ने विद्यालय लाई कानुनी कारवाही होस।

19/04/2023

शिक्षा ऐन नियम अनुसार सरकारी विद्यालयहरुले कक्षा १ देखि १० सम्म कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ तर काठमाडौं महानगर का सरकारी विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै अविभावक हरु संग मनपर्दी शुल्क असुली गरी कानुनलाई चुनौती दिएका छन् सरकार ,सांसद ,मेयर छ कि छैन यो देशमा के यसको लागि पनि अदालत। जानु पर्ने हो? राजधानीमा यस्तो अवस्था देश भर झन् के हो ला? सरकार छ?

18/04/2023

यो व्यवस्थाले देशको बिकाश गर्ने काम गर्दैन भन्ने कुरा दलहरुको क्रियाकलापले प्रस्ट पारेको छ। नेता धेरै छन् कारण कानुनको प्रयोग फरक छ।नेता बन्नु भनेको जुनसुकै अपराध बाट बच्न सकिन्छ भन्ने मानसिक्ता व्याप्त छ। यो मानसिक्ता अन्त गर्नको लागि कानुनको पालना समान किसिमले हुने भए देशमा नेता कम हुने पक्का छ।त्यसको लागि नेता थोरै हुने नयाँ संविधान संघियता खारेजी ।

07/04/2023

https://youtube.com/watch?v=nK9AxKdVzJ0&feature=share

Chief Executive Producer / Creative Head : Pasang Yonzon LamaSenior Producer / Host : Sushma LamaCamera person : Shirash Shrestha, Bimal Chauhan, Rabindra Ti...