Bhandari Law and Partners

28/08/2026

Celebrate the auspicious occasion of Janai Purnima with warm wishes from Bhandari Law & Partners. May this sacred festival of tradition, protection, knowledge, and spiritual renewal bring happiness, prosperity, and harmony to you and your loved ones. Wishing everyone a blessed and joyful Janai Purnima filled with peace, positivity, and togetherness.

27/08/2026

नेपालमा कोर्ट म्यारिज (अदालतबाट विवाह दर्ता) गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय देवानी संहिता अनुसार कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त विवाह प्रक्रिया हो। विवाह गर्न इच्छुक जोडीले सम्बन्धित जिल्ला अदालत मा आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

कोर्ट म्यारिज दर्ता गर्नका लागि दुवै पक्षको नागरिकता प्रमाणपत्र, अविवाहित रहेको प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, ठेगाना सम्बन्धी विवरण तथा साक्षीहरूको कागजात आवश्यक पर्न सक्छ। अदालतले विवाह गर्न दुवै पक्ष कानुनी रूपमा योग्य छन् वा छैनन्, उमेर पुगेको छ वा छैन, अन्य कुनै वैवाहिक वा कानुनी बाधा छ वा छैन भन्ने विषयमा जाँच गर्दछ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालतले विवाह स्वीकृत गरी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) जारी गर्दछ। उक्त प्रमाणपत्रले पति–पत्नीबीचको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दछ।

नेपालमा कोर्ट म्यारिज प्रक्रिया विशेषगरी अन्तरजातीय विवाह, अन्तरधार्मिक विवाह, विदेश जाने प्रयोजन, कानुनी प्रमाण आवश्यक पर्ने अवस्था तथा आपसी सहमतिमा गरिने विवाह का लागि लोकप्रिय हुँदै गएको छ।

कोर्ट म्यारिज दर्ता गर्ने मुख्य चरणहरू:

जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिने
आवश्यक कागजात तथा प्रमाणहरू पेश गर्ने
दुवै पक्ष र साक्षीहरूको उपस्थितिमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने
अदालतबाट विवाह स्वीकृति प्राप्त गर्ने
आधिकारिक विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने

कोर्ट म्यारिज दर्ता प्रक्रिया कानुनी रूपमा सुरक्षित र सरल प्रक्रिया भए पनि सही कागजात, कानुनी मापदण्ड र अदालतको प्रक्रिया पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ।

25/08/2026

नेपालमा सहमतिको सम्बन्ध विच्छेद (Mutual Divorce) पति र पत्नी दुवैको आपसी इच्छाअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने कानुनी प्रक्रिया हो। राष्ट्रिय देवानी संहिता अनुसार दुवै पक्षले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सहमत भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विवाह सम्बन्ध अन्त्य गर्न सकिन्छ।

सहमतिको सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति र पत्नी दुवैले अदालतमा संयुक्त रूपमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ। निवेदनसँगै नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यक व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतले दुवै पक्षको स्वेच्छिक सहमति, कानुनी योग्यता तथा सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित विषयहरू जाँच गर्दछ। यदि सन्तान, सम्पत्ति, पालनपोषण खर्च वा अन्य वैवाहिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् भने ती विषयमा पनि आपसी सहमति कायम गरी अदालतमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।

आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद स्वीकृत गरी सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र (Divorce Certificate) जारी गर्दछ। यसपछि पति–पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा समाप्त भएको मानिन्छ।

नेपालमा सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मुख्य चरणहरू:

पति र पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आपसी सहमति कायम गर्ने
जिल्ला अदालतमा संयुक्त सम्बन्ध विच्छेद निवेदन दर्ता गर्ने
आवश्यक कागजात तथा प्रमाणहरू पेश गर्ने
अदालतमा दुवै पक्षको बयान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने
अदालतको निर्णयपछि सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने

सहमतिको सम्बन्ध विच्छेद विवादरहित र व्यवस्थित कानुनी प्रक्रिया हो। सही कागजात, स्पष्ट सहमति र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दा सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

23/08/2026

नेपालमा विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग कोर्ट म्यारिज (Court Marriage) गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। विदेशी नागरिक र नेपाली नागरिकबीच हुने विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत विवाह दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

विदेशी नागरिकले नेपालमा कोर्ट म्यारिज गर्नका लागि आफ्नो देशको राहदानी (Passport), नेपालमा बसोबासको कानुनी प्रमाण, अविवाहित रहेको प्रमाणपत्र (No Objection Certificate/Single Status Certificate), जन्म मिति खुल्ने कागजात तथा अन्य आवश्यक प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र, अविवाहित प्रमाण तथा आवश्यक व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्छ।

अदालतले दुवै पक्षको उमेर, वैवाहिक अवस्था, पहिचान, सहमति तथा कानुनी योग्यता जाँच गरेपछि विवाह दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालतले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) जारी गर्दछ, जसले विदेशी नागरिक र नेपाली नागरिकबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दछ।

नेपालमा विदेशी नागरिकसँग गरिने कोर्ट म्यारिज विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विवाह (International Marriage), विदेशी पति वा पत्नीको भिसा प्रक्रिया, पारिवारिक कानुनी मान्यता तथा वैदेशिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने गर्दछ।

नेपालमा विदेशी नागरिकले कोर्ट म्यारिज गर्ने मुख्य चरणहरू:

सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिने
विदेशी नागरिकको राहदानी र आवश्यक कानुनी कागजात पेश गर्ने
नेपाली नागरिकको नागरिकता तथा अन्य प्रमाणहरू पेश गर्ने
दुवै पक्ष र साक्षीहरूको उपस्थितिमा अदालतको प्रक्रिया पूरा गर्ने
अदालतबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने

विदेशी नागरिकसँग नेपालमा कोर्ट म्यारिज गर्दा कागजातको सही तयारी, कानुनी मापदण्डको पालना र अदालतको प्रक्रिया बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। उचित कानुनी परामर्शले विवाह दर्ता प्रक्रिया सहज र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्दछ।

21/08/2026

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद (Divorce) गर्ने प्रक्रिया राष्ट्रिय देवानी संहिता अनुसार कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। पति वा पत्नीले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत मा निवेदन दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षले अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन (Divorce Petition) पेश गर्नुपर्छ। निवेदनसँगै नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, ठेगाना सम्बन्धी विवरण, सन्तान भएमा उनीहरूको विवरण तथा आवश्यक अन्य कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतले दुवै पक्षको भनाइ, कानुनी आधार, आपसी सहमति वा विवादका कारणहरू अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। यदि दुवै पक्षको सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको अवस्था छ भने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल हुन सक्छ। विवाद रहेको अवस्थामा अदालतले प्रमाण, बयान तथा कानुनी आधारको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्दछ।

सम्बन्ध विच्छेदको क्रममा सम्पत्ति बाँडफाँड, सन्तानको हेरचाह (Custody), पालनपोषण खर्च, अंश तथा अन्य वैवाहिक अधिकारहरू सम्बन्धी विषयहरू पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार समाधान गरिन्छ।

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मुख्य चरणहरू:

सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्ने
आवश्यक कानुनी कागजातहरू पेश गर्ने
अदालतमा बयान तथा सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुने
अदालतको निर्णय प्राप्त गर्ने
सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने

नेपालको कानुन अनुसार सम्बन्ध विच्छेद एक औपचारिक कानुनी प्रक्रिया हो। सही कानुनी जानकारी, आवश्यक कागजात र उचित प्रक्रिया पालना गर्दा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

17/08/2026

Happy Nag Panchami! 🐍🙏

May the blessings of Nag Devta and Lord Shiva bring peace, protection, prosperity, and harmony to life.

May this auspicious occasion inspire positivity, wisdom, and spiritual well-being.

Warm wishes from Bhandari Law & Partners.

10/06/2026

Layoff of Employees Under Nepalese Labor Law !

Layoff is an important workforce management mechanism recognized under Nepalese labor law, particularly when an employer is unable to provide work due to economic, operational, or other lawful reasons. However, the exercise of layoff rights is subject to strict statutory requirements and employee protections under the Labor Act, 2017.

In our latest publication, we discuss:

✔ Concept of layoff under Nepalese labor law
✔ Circumstances under which an employer may impose a layoff
✔ Legal procedure and compliance requirements
✔ Rights and entitlements of affected employees
✔ Employer obligations during the layoff period
✔ Practical considerations for businesses and HR professionals

This publication provides practical guidance for employers, HR managers, business owners, and employees seeking to understand the legal framework governing layoffs in Nepal.

Read the full article here:

https://lawbhandari.com/publication/layoff-of-employees-under-nepalese-labor-law

Navigating employee layoffs under Nepalese labor law? Ensure total compliance regarding timelines and pay. Read the essential guide from Bhandari Law.

09/06/2026

Retrenchment of Employees Under Nepalese Labor Law

Retrenchment is a sensitive and highly regulated employment matter under Nepalese labor law. Employers must comply with statutory requirements before retrenching employees, including notice obligations, consultation requirements, and payment of compensation.

In our latest publication, we discuss:

✔ Legal grounds for retrenchment
✔ Mandatory notice requirements
✔ Selection criteria for retrenchment
✔ Retrenchment compensation
✔ Re-employment rights of retrenched employees
✔ Key compliance obligations under the Labor Act, 2017

Whether you are an employer planning workforce restructuring or an employee seeking to understand your rights, this guide provides practical insights into Nepal's retrenchment framework.

Read the full article here:
https://lawbhandari.com/publication/retrenchment-of-employees-under-nepalese-labor-law

Understand the legal framework of employee retrenchment in Nepal. Protect your business from labor disputes with compliance insights from Bhandari Law.

22/05/2026

Bhandari Law and Partners (https://lawbhandari.com/) is proud to announce the publication of Doing Business in Nepal 2026 a comprehensive compendium on Nepal’s foreign investment and business regulatory landscape. Check out the link here :
https://shorturl.at/XIBYi

As Nepal continues to emerge as a key destination for international investment, understanding its legal and regulatory framework is essential for sustainable market entry.
Doing Business in Nepal 2026 has been prepared to provide a structured, practical, and commercially oriented analysis of the legal and procedural framework governing foreign investment and business operations in Nepal.

The publication extensively covers foreign investment modalities and sectoral opportunities, incorporation and market-entry procedures, regulatory approvals and governmental facilitation mechanisms, corporate governance and post-incorporation compliance obligations, taxation and fiscal considerations, foreign exchange and profit repatriation mechanisms, as well as key legal and operational considerations for international businesses operating in Nepal.

The publication is intended to serve as a reliable reference for foreign investors, institutions, advisors, and international businesses engaging with Nepal.

We would also like to place special appreciation on Rikesh Poudel , Isha Raya and Binayak Thapa for their dedicated efforts, extensive research support, and substantive contributions throughout the preparation and finalization of this publication, which were instrumental in completing this work.

As part of our continued commitment to facilitating responsible and informed foreign investment in Nepal, Bhandari Law and Partners also launched the dedicated FDI Legal Help Desk (https://lawbhandari.com/help-desk/fdi-legal-help-desk) a few months ago a specialized initiative established to assist foreign investors with market entry, regulatory approvals, compliance management, and investment-related legal advisory services in Nepal.

This compendium is intended to assist foreign investors, multinational enterprises, entrepreneurs, legal professionals, and international businesses that have invested, or are seeking to invest and operate, in Nepal.

, ,

https://lawbhandari.com/fdi/Doing%20Business%20in%20Nepal%202026_Legal%20Guide%20for%20Foreign%20Investors_Bhandari%20Law%20and%20Partners.pdf

07/05/2026

Drug Trafficking Nepal | Narcotic Drugs Law Nepal | Drug Crime Nepal | Narcotic Drugs Control Act Nepal | Criminal Law Nepal | Illegal Drug Trade Nepal | Drug Possession Nepal | Nepal Police Investigation | Court Procedure Nepal | Anti Narcotics Law Nepal | Controlled Substances Nepal | Criminal Justice Nepal | Drug Offence Nepal | Legal Compliance Nepal

Relevant Article Link: https://lawbhandari.com/publication/drug-trafficking-and-narcotic-drugs-law-in-nepal

For More Details:
Website: https://lawbhandari.com/
Email: [email protected]
Mobile: +977 9808811027
WhatsApp: +977 9808811027

Drug trafficking and narcotic drugs offences in Nepal are governed primarily by the Narcotic Drugs (Control) Act, 2033, which strictly regulates the production, possession, sale, transport, and use of prohibited substances. Illegal trafficking, smuggling, and unauthorized possession of narcotic drugs are treated as serious criminal offences and may result in heavy fines, imprisonment, and confiscation of property depending on the quantity and nature of the substance involved. Investigations are usually conducted by Nepal Police and relevant enforcement agencies, followed by prosecution before the competent court under criminal procedure laws. The law aims to prevent drug abuse, organized crime, and threats to public health and safety.