BLK Legal

28/12/2021

We undertake all types of statutory work for Charitable organisation.

1) What type of Charitable organisation to be established.

2) Establishing a charitable organisation.

3) 12 AB certificate

4) 80 G certificate

5) (CSR) Registration

6) FCRA

7) Audits

8) Taxation

9) Getting CSR funds

10) CSR fund mangement

Getting all services under one roof.

For more details kindly contact us with all your details on the given mail id. [email protected]
For appointment only on friday & Saturday call 7887912140

16/09/2021

https://youtu.be/9XhPk-TvagI
Subscribe, view, like & share your channel Parkhad satya on you tube at the earliest

हा विडिओ जास्ती जास्त वायरल करा. आपलं गाराणा [email protected] ह्या मेल आयडी वर पाठवून द्यावा.

15/09/2021

BLK Legal is anorganisation which tries to settle the matters outside the court.

Rather than waisting time in Court we try to get an amicable settlement outside the court.

We have expertise in the following areas.

We undertake all Civil & criminal cases in
1)Supreme court of India
2) All High courts
3) DRT/DRAT
4) NCLT
5) Green Tribunals
6) Company Law Board
7) Income tax tribunals
8) Coperative societies
9) Charity
10) All Affidavits
11) Banking
12) FERA/FEMA
13) FIPB
14) Labour court
15) Industrial tribunals
16) State Administrative tribunals
17) Central Administrative tribunals
18) International corporate laws
19) Foreign language legal translation
20) SEBI
21) RERA
22) Arbitration
23) Reserve Bank of India

Our opreations New Delhi, Mumbai, Goa, Aurangabad, Nagpur, Ahmedabad, Banglore & Gulbarga.
All over Maharashtra.

Visit our page BLK Legal on face book

Contact with your contact details on blklegal@hotmail

05/09/2021

LAW UNDER ONE ROOF

We have expertise in the following areas.

We are looking for associates in all districts & Talukas. A good opportunity for genuine & result oriented lawyers. Freshers are welcome.

We have expertise in the following areas.

We undertake all Civil & criminal cases in
1)Supreme court of India
2) All High courts
3) DRT/DRAT
4) NCLT
5) Green Tribunals
6) Company Law Board
7) Income tax tribunals
8) Coperative societies
9) Charity
10) All Affidavits
11) Banking
12) FERA/FEMA
13) FIPB
14) Labour court
15) Industrial tribunals
16) State Administrative tribunals
17) Central Administrative tribunals
18) International corporate laws
19) Foreign language legal translation
20) SEBI
21) RERA
22) RBI
23) All types of Arbitration
24) Foreign law translation in either language

We are looking for associates in all districts & Talukas. A good opportunity for genuine & result oriented lawyers. Freshers are welcome.

Contact with your bio data & contact details on whattsapp to 8668474322 & [email protected]

25/08/2021

बँकेच्या वसुलीच्या कारवाया थांबवायला पाहिजे.

नमस्कार

आज कोविड ची थोडी झळ कमी झाली आहे असे वाटते. गेल्या 25/03/20 पासून जवळजवळ सगळे जग ठप्प झाले होते किंवा अजून ही सावरलं नाही. अजून धंदा व्यवस्थित चालू झालेले नाही. आज माणसं अजून धक्क्यातून सावरले नाहीत. तिसरी लाट पण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आजुन ही साशंकता आहे. त्यामुळे धंद्याला किती बळकटी मिळेल हे सांगणं अवघड आहे.

धंदा चालू कसा करायचा ह्याचा मोठा प्रश्न आहे. आज जवळजवळ 17 महिने झाले धंदा बंद तरी पण मुलांच्या शाळा, कामगारांचे पगार, टेक्सेस, घर पट्टी, वीज बिल, इतर परवानगी शुल्क, औषध उपचार इत्यादी सुरू आहेत. उद्या समजा तिसरी लाट आली तर जिवंत राहाण्याची व्यवस्था पण करावी लागणार आहे.

खरे तर लाॅकडाउन हा शासनाने लावला होता आणि त्या काळात सगळ्या व्यवसायिक लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला (कारण तो सगळ्यांच्या हिताचा होता). हे सगळे शासनाच्या सांगण्यावरून व्यावसायिकांनी त्यांचे ऐकले. ह्या काळात सरकारने देखील काही प्रमाणात सवलती दिल्या, विषेशतः 6 महिने हप्ते न भरण्याची सवलत दिली होती, परंतु व्याज चालूच होतं. त्या नंतर परत काही महिन्यांनी केंद्र सरकारने आरबिआय च्या माध्यमातून सगळ्या वित्तीय संस्थांनी दोन वर्षांची सवलत द्यावी पण ते प्रत्येक वित्तीय संस्थेने स्वतःचा निर्णय घेण्याची मुभा दिली.

माझ्या माहिती प्रमाणे सार्वजनिक श्रेत्रातील सगळ्या वित्तीय संस्थांनी ही सवलत दिली आहे. परंतु एखादी संस्था सोडली तर खाजगी वित्तीय संस्थांनी आणि सहकारी संस्थांनी ही सवलत दिली दिसत नाही. ह्या संस्थांनी आता वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आधिच लोकांना विज बिल, कामगारांचे पगार, शाळा कॉलेजचे शुल्क, घर भाडे, घर पट्टी इत्यादी आणि काही ठिकाणी तर दोन वेळचे खायचे वांदे झाले आहेत. काय करायचे हा विचार करत असताना सेक्युरिटायझेशन च्या कायद्याखाली ह्या संस्थांनी वसुली सुरू केली आहे. ह्या कायद्या मध्ये कारवाई झाल्या शिवाय कर्जदाराला कोर्टात न्याय मागता येत नाही. न्यायालयात जायचं तर कमीत कमी रू. एक लाख खर्च आहे, जि करायची पण आयपत नसते. ही झाली व्यवसायिक लोकांची व्यथा.

नोकरदारांची व्यथा तर फार भयानक आहे. बर्याच लोकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत, नोकर्या आहेत तर पगार नाहीत किंवा कमी केले आहेत, वेळेवर मिळत नाही. त्यांना मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, खाण्याचा खर्च, औषध उपचाराचा खर्च असे अनेक खर्च आहेत, वृद्ध आई वडिलांच्या औषध उपचारांचा खर्च आहेत आणि आता थकलेल्या घराचे हप्ते, गाडीचे हप्ते, इंसुरंस चे हप्ते, पैसे आण्णार कुठुन. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही आणि आता ह्या वित्तीय संस्थांच्या कारवायां मुळे डोक्यावर चे छप्पर जाण्याची वेळ आली आहे. काय करावे हेच समजत नाही.

ज्या लोकांचं हाता वरचं पोट आहे त्यांची व्यथा तर भयानक आहे. उदाहरणार्थ टॅक्सी वाले, रिक्षा वाले, छोटे वाहतूक व्यवसायिक, गाडीवर घरोघरी फिरून कपडे विकणारे, ह्याच्या गाड्या ओढून नेल्यावर ह्यांनी काय आणि कसा व्यवसाय करावा. कुठुन पैसे कमवायचे आणि कशी पोट भरायची. मुलांना शिक्षण देता येत नाही, औषध उपचार करता येत नाही का किराणा मालाचे पैसे भरता येत नाही तर वृद्ध आई - वडिलांना, स्वतःच्या पोटच्या मुलांना उपाशी रहाताना बघवत नाही. घर भाडे भरता येत नाही तर काय करायचे.

भीक मागता येत नाही, बेकायदेशीर अस्ल्या मुळे दरोडा घालता येत नाही का चोरी करता येत नाही, ताकद नसल्यामुळे खंडणी गोळा करता येत नाही. एकजूट नसल्यामुळे सरकारवर दबाव टाकता येत नाही. परिस्थिती ची जाणीव आणि जबाबदारी ची जाणीव असल्यामुळे आत्महत्या करता येत नाही. असेच खंगत राहिलो तर झटकन ह्रदय विकाराच्या झटक्याने मरण्याचे देखील भय वाटते.

वित्तीय संस्थांचे अधिकारी तर सरळ सांगतात की आम्हाला तुमच्या कडून पैसे नाहीतर वास्तू किंवा वस्तू ताब्यात घेण्याचा पगार मिळतो. आणि आधिच पैशाने ग्रासलेला माणूस खचून जातो. एकदा कारवाई झाली की परत नवीन कर्ज मिळत नाही त्यामुळे खाजगी सावकारा कडे जावं तर आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्या सारखं होते.

सरकार दरबारी हिच इच्छा आहे की ज्या कर्जदारांवर 25/03/20 च्या आधी कुठलीही कारवाई केली नव्हती त्यांच्या वर अजून पुढील दोन वर्षे तरी कारवाई नको. खरे तर व्याज पण माफ करायला पाहिजे. आत्महत्या करायची नाही पण वित्तीय संस्थांच्या अशा कारवायां मुळे देशोधडीला नक्की लागू , काही लोक वाम मार्गाला लागतील, काही सुडबुद्धीने पेटून खूनी दरोडेखोर होतील, हुशार मुलं शिक्षणा पासून वंचित राहून बरबाद होतील.

तर मित्रांनो आपल्या ला आधी सरकार दरबारी आपली व्यथा मांडायला पाहिजे आणि नंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला पाहिजे. हे एक्टयाचे काम नाही. शासनाला आणि न्यायालयाला संख्या दिसावी लागते. त्यामुळे तुमच्या वर, तुमच्या नातेवाईकांवर, तुमच्या मित्रांवर, तुमच्या माहितीत कोणावरही अगदी तुमच्या शत्रूवर देखील आसा प्रसंग आला असेल तर त्यांनी आपला खालील प्रमाणे संपूर्ण तपशील [email protected] ह्या मेल आयडी वर पाठवून द्यावा. आपल्या सगळ्या गोष्टी गुपित ठेवल्या जातिल. खालील प्रमाणे माहिती द्यावी

1) कर्जदाराचे नाव
2) कर्ज घेतलेल्या संस्थेचे नाव
3) शेवटचा हप्ता अथवा व्याज कधी भरलं
4) आपला संपर्क क्रमांक
5) आपल्या ला पाठवलेल्या वसुलीसाठी च्या नोटीस ची तारीख
6) आत्ता ची कारवाई ची स्थिती
7) गावाचे नाव

ह्या सगळ्या गोष्टी आपण दिलेल्या मेल आयडी वर पाठवून द्याव्यात.

इथे फोन नं देता येणार नाही. त्यामुळे फोन नं मागू नये तसेच पोस्ट खरी आहे का खोटी आहे असले चहाटळ प्रश्न करू नयेत.

कळावे आपलाच हितचिंतक

भगवंत कुलकर्णी
पुणे

हा मेसेज जास्तीतजास्त शेअर करा. हीच काळाची गरज आहे.

21/08/2021

We undertake all types of RERA work.

1) For builders
2) For Flat holders
3) For Banks
4) For Redevelopment
5) For Architecture
6) For RCC designers

We give end to end consultancy services for
1) New projects
2) Redevelopment prjects
3) All Muncipal & Town planning
4) RERA Courts
5) RERA Arbitrations
6) Settlement between builders & customers
7) High court Settlements
8) End to end solutions
9) All Supreme court issues.

We operate in New Delhi, Mumbai, Pune, Western Maharashtra, Aurangabad, Nagpur.

Contact with your details to [email protected]

Visit our page "BLK Legal" on Facebook.

19/08/2021

We undertake all types of Setteling disputes out of the court for all corporates.

12/08/2021

Cooperative Department

We undertake all types of legal cooperative activities.

1) Society Registration
2) Society Amalgamation
3) Dispute between Society members & promoters
4) Liasioning with the Cooperative Department
5) Sub divisions of society
6) Society Recovery under cooperative law
7) Audits & Accounts
8) Any other work under cooperative law.
9) conveyance deed
10) Lease Agreements
11) Rent agreements
12) Redevelopment consultancy
13) Muncipal Corporation issues
14) Accounts & Audits
15) Police Verifications

For your requirements contact us on [email protected]

Visit & like our PAGE "BLK Legal" on Facebook.

11/08/2021

https://www.facebook.com/127253700687362/posts/3501429593269739/

The court issued contempt notice to the Secretary of the Maharashtra Legislative Assembly for letter on October 13 to Goswami, questioning why he breached confidentiality of privilege proceedings by moving the Supreme Court.

11/08/2021

तुमची आर्थिक फसवणूक झाली आहे का? नफा देऊ ,जास्तीचा फायदा देऊ, व्यवसायात भागीदारी देऊ, तसेच इतर स्वरूपाचे आमिष दाखवून तुमची कोणी आर्थिक फसवणूक केली आहे का?

Are you Financially Cheated by someone ? On the name of Profits, Partnership, or other?

-: अश्या वेळेस तुम्ही पोलीस चौकीत जाता पण काही कारणांमुळे जर तुमची तक्रार नोंदवली गेली नाही तर हताश न होता तुम्ही आरोपीविरुद्ध
(I.P.C section 420) फसवणूकीचा फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी कोर्टात धाव घेऊ शकता अश्या गुन्ह्यात ७ वर्षापर्यंतचा कारावास व द्रव्यदंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

टिप: माहिती थोडक्यात दिली आहे. काही शंका / प्रश्न असल्यास संपर्क करा.

-: Sometimes, when Police station fails to register complaint and to take cognizance, without disappointment at such stage the aggrevied person may file Criminal Complaint against Cheater Accused directly at Court under section 420 of Indian Penal Code.
Punishment under such section is Imprisonment for a term which may extend to seven year, and shall also be liable to fine.

Tip :- This is short Information, for any kind of doubts/confusion feel free to Contact

06/08/2021

BLK Legal is anorganisation which tries to settle the matters outside the court.

Rather than waisting time in Court we try to get an amicable settlement outside the court.

We have expertise in the following areas.

We undertake all Civil & criminal cases in
1)Supreme court of India
2) All High courts
3) DRT/DRAT
4) NCLT
5) Green Tribunals
6) Company Law Board
7) Income tax tribunals
8) Coperative societies
9) Charity
10) All Affidavits
11) Banking
12) FERA/FEMA
13) FIPB
14) Labour court
15) Industrial tribunals
16) State Administrative tribunals
17) Central Administrative tribunals
18) International corporate laws
19) Foreign language legal translation
20) SEBI
21) RERA
22) Arbitration

Visit our page BLK Legal on face book

Contact with your contact details on blklegal@hotmail

06/08/2021

We undertake all Civil & criminal cases in
1)Supreme court of India
2) All High courts
3) DRAT
4) NCLT
5) Green Tribunals
6) Company Law Board
7) Income tax tribunals
8) Coperative societies
9) Charity
10) All Affidavits
11) Banking
12) FERA/FEMA
13) FIPB

Visit our page BLK Legal on face book

Contact with your contact details in comments