17/07/2022
नवीन शैक्षणिक धोरण (२०२०)ला मंजूरी
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020
- हे भारताचे शैक्षणिक धोरण आहे जे भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी जाहीर केले.
- 1986 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या "नवीन शैक्षणिक धोरण" नंतर भारताच्या शैक्षणिक धोरणातील हा पहिला नवीन बदल आहे.
- कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालावर आधारित आहे.
- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असं होणार
- मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल.
- बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार
- बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न.
- १० + २ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल.
- तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.
- जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.
- म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.
- लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार
- सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट
- शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे.
- विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार.
- सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.
