Jago Grahak Jago

28/04/2026

Society Parking to Members.

27/04/2026

📄 1. सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

हा आदेश सहकार खात्याकडून दिलेला आहे कारण:

तुम्ही (अर्जदार) सोसायटीकडून काही महत्त्वाची माहिती मागितली होती
सोसायटीने ती माहिती वेळेत किंवा पूर्ण दिली नाही
त्यामुळे तुम्ही तक्रार केली

👉 सरकारने तपासून असे आढळले की:

सोसायटीने माहिती देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे
पण त्यांनी ते केले नाही

✅ म्हणून:

एक प्राधिकृत अधिकारी (Authorized Officer) नेमण्यात आला
त्याचे काम:
सोसायटीकडून माहिती घेणे
तुम्हाला ती माहिती देणे
15 दिवसांत रिपोर्ट देणे
⚖️ 2. कायदेशीर महत्त्वाचे पॉइंट्स
आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, कलम 154 अंतर्गत आहे
सोसायटीला:
माहिती देणे कायदेशीर जबाबदारी आहे
आदेश न पाळल्यास:
पुढील कडक कारवाई होऊ शकते
प्राधिकृत अधिकारी:
सोसायटीकडून कागदपत्रे घेण्याचा अधिकार आहे
📌 3. तुम्हाला काय फायदा?

✔ तुम्हाला खालील माहिती मिळणार:

सोसायटीचे रेकॉर्ड
खर्च तपशील
सदस्य यादी
NOC / ट्रान्सफर माहिती
मीटिंग मिनिट्स

✔ यामुळे:

फसवणूक / गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो
भविष्यातील कायदेशीर केस मजबूत होते
🚀 4. पुढे काय करावे (IMPORTANT)
Step 1: Follow-up करा
10–15 दिवसांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्याला संपर्क करा
Step 2: लिखित अर्ज द्या
“मला आदेशानुसार माहिती मिळाली नाही” असे पत्र द्या
Step 3: माहिती मिळाली नाही तर:
पुन्हा तक्रार करा
किंवा पुढील पर्याय:
Consumer Court
Co-operative Court
⚠️ 5. Practical Advice (खूप महत्वाचे)
सर्व व्यवहार बँक ट्रान्सफरनेच करा
प्रत्येक पेमेंटचा रेकॉर्ड ठेवा
सोसायटीशी संवाद लिखित स्वरूपात ठेवा (WhatsApp / Email)
📑 6. जर सोसायटी अजूनही माहिती देत नसेल

तुमच्याकडे मजबूत पर्याय आहेत:

सहकार विभागाकडे Ex*****on / Contempt Complaint
FIR (जर आर्थिक गैरव्यवहार असेल तर)
कोर्ट केस

ENGLISH Version
📄 1. Simple Explanation (Easy Language)

This order has been issued by the Co-operative Department because:

You (the applicant) had requested certain important information from the society
The society failed to provide complete information or did not respond on time
Therefore, you filed a complaint

👉 After review, the authority found that:

Providing such information is a legal obligation of the society
The society did not comply properly

✅ Therefore:

An Authorized Officer has been appointed
His responsibilities are:
Collect required documents from the society
Provide the information to you
Submit a report within 15 days
⚖️ 2. Legal Key Points
The order is passed under Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 – Section 154
The society is legally bound to provide the information
Non-compliance can lead to strict legal action
The Authorized Officer has legal authority to obtain documents from the society
📌 3. Benefits for You

✔ You will get access to:

Society records
Financial/expense details
Member list
NOC / Transfer details
Meeting minutes

✔ This helps you:

Identify any mismanagement or fraud
Strengthen your legal case
🚀 4. What You Should Do Next (IMPORTANT)
Step 1: Follow up
Contact the Authorized Officer after 10–15 days
Step 2: Submit Written Request
If information is not received, give a written letter stating:
“Information has not been provided as per the order.”
Step 3: If Still Not Provided

You can proceed with:

Complaint to higher authority
Consumer Court
Co-operative Court
⚠️ 5. Practical Advice (Very Important)
Make all payments through bank transfer only
Keep proper records of all transactions
Maintain communication in written format (Email / WhatsApp)
📑 6. If Society Still Does Not Comply

You have strong legal options:

File Ex*****on / Non-compliance Complaint in Co-operative Department
File FIR (if financial fraud is involved)
Initiate court proceedings

20/04/2026

सोलर वीज निर्मितीस प्रति युनिट १.८६ रुपये दंड
सौरवीजेचा वापर केवळ सकाळी ९ ते ५ करण्यास परवानगी, जिल्हा ग्राहक पंचायत संतप्त
▶ नाशिक : महाराष्ट्र शासनाचे सौर ऊर्जा योजनेबाबत ग्राहक विरोधी धोरण असून सोलर वीज निर्मिती करण्यास प्रति युनिट रु. १.८६ दंड आकारणार व सदर विजेचा फक्त सकाळी ९ ते सायं ५ पर्यतच वापर म्हणजेच. "सौरऊर्जा निर्मिती केल्यास दंड व शिक्षा" या काळ्या कायद्याचा जाहीर निषेध केला असल्याचे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतत उपाध्यक्ष प्रा. सुरेश पाटील यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
प्रा. सुरेश पाटील म्हणाले की, "महाराष्ट्र शासन ऊर्जा विभागाने नविन अपारंपारिक ऊर्जा धोरणानुसार घरगुती व व्यावसायिक सोलर ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या घरगुती वीज ग्राहक, हॉस्पिटल, रेस्टॉरंट, फॅक्टरी यांनी जर सोलर ऊर्जा स्वतःच्या पैशांनी वा पंतप्रधान प्रोत्साहन योजनेतून सबसिडी घेऊन तयार केली तर महाराष्ट्र शासनातर्फे प्रोत्साहन वर अशा सोलर वीज निर्मिती करण्यास प्रति युनिट रु. १.८६ दंड आकारणार व सदर वीज फक्त सकाळी ९ ते सायं ५ पर्यतच वापरावयाची, साठवून ठेवायच्या नाही, वीज कंपनीची वीजपुरवठा बद झाला तर ग्राहकाने अशी तयार केलेली सोलर वीज वापरायची नाही. तर त्याने सुद्धा वीज पुरवठा बंद मध्ये सामील होणे अनिवार्य केले आहे.
ग्राहकांनी तयार केलेली जादा सोलर वीज कंपलसरी वीज कंपनीलाच रु. ३.१० प्रतियुनिटने विकायची व त्याच ग्राहकास पुन्हा पावसाळ्यात व इतर वेळी वीज कंपनी कडून तीच वीज रु. १५ प्रति युनिटने विकत घ्यायची असे नियम सोलर ग्राहकांना प्रोत्साहनपर योजनेअंतर्गत वीज नियामक आयोगाकडून महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केले आहे. व आता ग्राहक या नियमांना सोलर वीज निर्मिती विरोधी कायदा म्हणू लागले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे ऊर्जामंत्री पद असून
त्यांचे राज्यमंत्री अतुल सावे म्हणतात की, "वेळ आल्यास आम्हासही या सोलर जुलमी कायद्याविरुद्ध तक्रार करावी लागेल याची ग्राहकांनी नोंद घ्यावी". म्हणजेच संबंधित मंत्रीमहोदय जर असे म्हणत असतील तर सर्वसामान्य ग्राहकांनी काय करायचे? असा प्रश्न जिल्हा ग्राहक पंचायतीकडून विचारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या "सौरऊर्जा निर्मिती केल्यास दंड व शिक्षा" या काळ्या कायद्याचा नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत निषेध करीत आहे व ग्राहकांनी याविरुद्ध आंदोलन करावे व आपआपल्या भागातील नगरसेवक, आमदारांना यांना जाब विचारावा "असे आवाहन नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत उपाध्यक्ष प्रा. सुरेश पाटील, विलास देवळे, दुर्गेश पुराणीक, कृष्णा गडकरी, अनिल नांदोडे यांनी केले आहे.

13/04/2026

https://www.facebook.com/share/v/18Vt6Ufvxh/

12/04/2026

Desh ke aam aadmi ki jeb banking system kaat raha hai...'; MP-Raghav Chahda sraise concerns about ATM charges, minimum balance penalties, and hidden fees

https://www.facebook.com/reel/1472387041050699

09/04/2026

Jago Grahak Jago Light Meter

15/02/2026

The District Consumer Disputes Redressal Commission in South Goa has issued a bailable warrant against Ola Electric founder and CEO Bhavish Aggarwal for allegedly failing to appear before the forum in connection with a consumer complaint.
The case stems from a complaint filed by Pritesh Chandrakant Ghadi regarding the whereabouts of his Ola electric two-wheeler.
During an earlier hearing in January, the complainant told the commission that he had handed over the scooter to an Ola Electric dealer in Vasco for repairs, but its current location remains unknown.
Counsel representing the opposing parties informed the commission that he was not in a position to clarify the issue.
In an order dated Jan. 20, the commission said that since the vehicle had been handed over to the opposing parties and its whereabouts were not known, it was necessary to direct Aggarwal to appear in person to clarify the status of the scooter and explain why it had not been returned despite the complainant’s request.
The forum issued a notice to Aggarwal and adjourned the matter to February 4.
In its subsequent order dated February 4, after Aggarwal allegedly failed to appear, the commission issued a bailable warrant against him.
The order directed that a bailable warrant be issued in the amount of Rs 1,47,499 with one surety of the like amount, through the concerned police station in Bengaluru.
The matter has been adjourned to February 23 for further proceedings.

23/01/2026

जसे ग्राहकांना हॉटेल ची गरज आहे

तसेच ग्राहकांनो हॉटेल व्यवसायिकांना ग्राहकांची गरज आहे त्यांना त्यांचा व्यवसाय चालवायचा आहे की नाही?

मग बिलात सर्व्हिस चार्ज जास्तं लावणे योग्य नाही एकत नसतील तर तक्रार करा

10/01/2026

Customer Bank Account Frauds, Only Bank Responsible for it.

10/01/2026

IMA चे आदेश सरकारचे आदेश तरी बरेच डॉक्टर जेंव्हा औषधी लिहून देतात त्यांचे अक्षर समजणे फार्मसी वाल्यांना सुध्दा कठीण असते. त्यांचें अक्षर फक्त त्यांचें आजू बाजूचे फार्मसी वालेच समजू शकतील अशा अक्षर मुळे चुकीचे औषधी रुग्णांना मिळते म्हणून डॉक्टर यांनी औषधी लिहिताना ते अक्षर रुग्ण व फार्मसी यांना समजले पाहिजे

03/01/2026