Vidhik Sewa Law Firm

31/01/2026

पेशेवर दायित्व के अंतर्गत अधिवक्ता की मात्र उपस्थिति या विधिक सलाह देना आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) के प्रकरण को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी मुवक्किल को दी गई सलाह अथवा सुझाव को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह अवलोकन किया—
“…अपने पेशेवर दायित्व के निर्वहन में केवल सलाह या सुझाव देने की हैसियत से किसी अधिवक्ता (वर्तमान अपीलकर्ता) की मात्र उपस्थिति को आपराधिक धमकी नहीं कहा जा सकता।”

यह मामला एक यौन अपराध से संबंधित था, जिसमें परिवादिनी (प्रॉसिक्युट्रिक्स) ने यह आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता-अधिवक्ता ने उसे धमकाया एवं आपराधिक रूप से भयभीत किया। अभियोजन का कथन यह था कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में परिवादिनी ने आरोप लगाया कि मुख्य अभियुक्त के चाचा एवं दो बुआओं के साथ मिलकर अधिवक्ता ने उसे यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य अभियुक्त के पक्ष में झूठा बयान देने के लिए धमकाया।

उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी/आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इंकार किए जाने से आहत होकर अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।
हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया कि इससे पूर्व धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान में परिवादिनी ने अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की धमकी दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया था, बल्कि केवल यह कहा था कि वह अधिवक्ता के घर गई थी। अधिवक्ता द्वारा धमकी दिए जाने का आरोप पहली बार सात दिन बाद धारा 164 के बयान में सामने आया।

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए परिवादिनी के बयानों में विरोधाभास की ओर संकेत किया और कहा—
“अपीलकर्ता का नाम अचानक सात दिनों के पश्चात सामने आया, जबकि प्रारंभिक चरण में धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए बयान में, कारण जो भी रहे हों, परिवादिनी ने अपीलकर्ता द्वारा किसी प्रकार की धमकी दिए जाने की बात का एक शब्द भी उल्लेख नहीं किया, सिवाय इसके कि वह उसके घर गई थी।”

न्यायालय ने आगे कहा—
“अतः हमारा यह सुविचारित मत है कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए परिवादिनी के कथन मात्र के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अभियोजन चलाना विधि की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।”

न्यायालय ने पुनः यह दोहराया कि—
“प्रथम दृष्टया ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से रहित, अस्पष्ट एवं सामान्य आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं कर सकते।”

धारा 506 भा.दं.सं. के लिए मात्र धमकी पर्याप्त नहीं
न्यायालय ने Naresh Aneja बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा Sharif Ahmad बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामलों में दिए गए अपने पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह पुनः स्पष्ट किया कि केवल धमकी देना, जब तक उसमें भय उत्पन्न करने का स्पष्ट आशय न हो, आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने कहा—
“वर्तमान मामले में केवल शब्दों की अभिव्यक्ति, बिना किसी भय उत्पन्न करने की मंशा के, आपराधिक धमकी नहीं कही जा सकती।”

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त की मंशा पीड़ित को भयभीत करने की हो, भले ही वास्तव में पीड़ित भयभीत हुआ हो या नहीं।

न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ता एक अधिवक्ता है और अपने पेशेवर दायित्वों के अंतर्गत दी गई सलाह या सुझाव अथवा मात्र उपस्थिति को स्वतः ही धमकी नहीं माना जा सकता। न्यायालय के अनुसार, इस मामले में इस प्रकार का कोई आधारभूत तथ्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की गई तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।

वाद शीर्षक (Cause Title):
बेरी मनोज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य

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एडवोकेट चंचल गुप्ता
विधिक सेवा लॉ फर्म
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28/01/2026

UGC के नए नियम : सुधार जरूरी, लेकिन संविधान की सीमा में (कानूनी दृष्टिकोण)

उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर शायद ही कोई मतभेद हो। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही—ये आज की सबसे बड़ी जरूरतें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित नए ड्राफ्ट नियम इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं।
लेकिन इन नियमों को लेकर उठता विवाद बताता है कि मामला केवल शिक्षा सुधार का नहीं, बल्कि संविधान, संघीय ढांचे और सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा है।
सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद इस बात पर नहीं है कि UGC मानक तय करे या नहीं। असली सवाल यह है कि मानक तय करने की सीमा कहां समाप्त होती है और प्रशासनिक नियंत्रण कहां से शुरू हो जाता है।
संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य—दोनों की भूमिका तय है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में साफ कह चुका है कि UGC जैसे केंद्रीय निकाय न्यूनतम शैक्षणिक मानक तय कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों का संचालन और प्रशासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठा विवाद इसी संवैधानिक सीमा से जुड़ा है, जहां राज्यों की भूमिका कमजोर होती दिखाई देती है।
UGC के ड्राफ्ट नियमों के साथ सामाजिक स्तर पर भी असंतोष सामने आया है। एक वर्ग में यह भावना बनी है कि
सवर्णों के हितों की अनदेखी हो रही है,
कुछ वर्गों को अत्यधिक संरक्षण दिया जा रहा है,
और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
यहां भ्रम और तथ्य को अलग करना जरूरी है।
तथ्य यह है कि ड्राफ्ट नियमों में किसी भी वर्ग के संवैधानिक अधिकार समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। न आरक्षण खत्म किया गया है और न ही उसका असंवैधानिक विस्तार किया गया है। इसलिए यह कहना कि ये नियम सवर्ण वर्ग को कानूनी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ड्राफ्ट में शिकायत-तंत्र और इक्विटी सेल पर विशेष जोर है, जबकि
झूठी, दुर्भावनापूर्ण या दुरुपयोग वाली शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि झूठी शिकायत भी न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है और इससे निर्दोष व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि कहीं शिकायत-तंत्र एकतरफा संरक्षण का माध्यम न बन जाए।
यदि सरकार और UGC चाहते हैं कि ये नियम कानूनी रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनें, तो कुछ सुधार जरूरी हैं।
कुलपति नियुक्ति और प्रशासनिक निर्णयों में राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्ट और विधिक रूप से सुनिश्चित किया जाए।
UGC के अधिकारों को साफ तौर पर न्यूनतम शैक्षणिक मानकों तक सीमित रखा जाए।
शिकायत-तंत्र में झूठी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा जाए।
और सबसे अहम, सभी वर्गों को यह भरोसा दिया जाए कि समान अवसर का अर्थ पक्षपात नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय है।
UGC के नए नियम शिक्षा सुधार का अवसर हैं, टकराव का कारण नहीं।
लेकिन सुधार तभी सफल होगा, जब वह
संविधान की मर्यादा, संघीय संतुलन और सामाजिक विश्वास—तीनों के साथ चले।
कानून आदेश से लागू हो सकता है,
पर स्वीकार तभी होता है, जब उसमें
हर वर्ग को न्याय का भरोसा हो।

एडवोकेट चंचल गुप्ता
विधिक सेवा लॉ फर्म
224, मिलिंदा मेनोर 2 आर एन टी मार्ग इंदौर
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26/01/2026

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19/01/2026

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18/01/2026

विधिक सेवा लॉ फर्म
एडवोकेट चंचल गुप्ता

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▪ आपराधिक मामले
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▪ चेक बाउंस (N.I. Act – 138)
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14/01/2026

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13/01/2026

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05/01/2026

137 दिन की छुट्टियाँ : न्याय व्यवस्था पर बढ़ता बोझ और उसके परिणाम

वर्ष 2026 में मध्यप्रदेश की न्यायालयों में 137 दिन का अवकाश—यह तथ्य मात्र अवकाशों की संख्या नहीं बताता, बल्कि उस दबाव को भी उजागर करता है, जिसके भीतर आज न्याय व्यवस्था काम कर रही है।
लगातार बढ़ते लंबित मुकदमों के बीच जब न्यायालय सीमित कार्य दिवसों में सिमट जाती हैं, तो न्यायाधीशों पर असामान्य कार्यभार आ जाता है। अवकाशों के बाद कम समय में अधिक मामलों के निपटारे का दबाव, कई बार जल्दबाजी में सुनवाई और निर्णय की स्थिति पैदा करता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि तर्कों की गहराई, साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण और विवेकपूर्ण विचार प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में अपील, रिवीजन और पुनर्विचार की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

यह दबाव केवल संस्थागत नहीं, बल्कि मानवीय भी है। न्यायाधीशों पर बढ़ता मानसिक तनाव न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

पक्षकार के दृष्टिकोण से देखें तो लंबी तारीख़ें, बढ़ता खर्च और अनिश्चितता न्याय से भरोसा धीरे-धीरे कम करती है। उसे प्रतीत होने लगता है कि न्याय टल रहा है, और कई बार यह भावना जन्म लेती है कि न्याय मिलना कठिन है। इस प्रक्रिया में देरी का दोष प्रायः वकीलों पर मढ़ दिया जाता है, जबकि वास्तविक कारण व्यवस्था की सीमाएँ होती हैं। इसका परिणाम वकील-पक्षकार संबंधों में अविश्वास के रूप में सामने आता है।

इन सबके बीच एक ऐसा वर्ग है, जिसकी चर्चा कम होती है—मध्यमवर्गीय अधिवक्ता। जिनकी आय न तो स्थायी होती है, न ही रिटेनर आधारित। उनकी रोज़ी-रोटी सीधे कोर्ट के खुलने और कामकाज से जुड़ी होती है। लंबे अवकाश उनके लिए केवल प्रशासनिक अवरोध नहीं, बल्कि आर्थिक असुरक्षा भी बन जाते हैं, जबकि चेंबर, स्टाफ और पारिवारिक दायित्व यथावत रहते हैं।

न्यायाधीशों का अवकाश आवश्यक है, यह निर्विवाद है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्न यह है कि क्या अवकाश और कार्यदिवसों के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए—ताकि न्याय न तो दबाव में हो और न ही विलंब में।

न्याय केवल फैसला नहीं है,
वह संतुलन, समय और विश्वास का नाम है।

अधिवक्ता चंचल गुप्ता
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01/01/2026

✨ Welcome 2026 with Trust, Justice & Legal Strength ✨

This New Year, let your legal worries stay behind and step into a future secured with the right guidance.
At Vidhik Sewa, we continue our commitment to protecting your rights, resolving disputes, and guiding you with transparent and reliable legal solutions.

⚖️ Your Rights.
📜 Our Responsibility.
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Happy New Year 2026!

29/12/2025

⚖️ मौखिक वादे पर भरोसा न करें

सिर्फ़ बातों में किया गया वादा
कानून में अक्सर साबित नहीं हो पाता।

👉 पैसे, नौकरी, काम या किसी भी समझौते में
हमेशा लिखित दस्तावेज़ और प्रमाण रखें।

कानूनी विवाद में
📄 लिखित सबूत ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त होते हैं।

जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।

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