RKV Legal Desk

11/01/2022

हमको राम जी लाए है,
हम राम जी वालों को लाएंगे
जय जय श्री राम

15/03/2018

सत्य की जीत, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है।राष्ट्रीय कायस्थ वृन्द लीगल डेस्क का उद्देश्य समाज के वंचित तबके को न्याय दिलाने में सहयोग करना है। किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सलाह के लिये हमसे संपर्क करें। यदि आपके शहर में हमारी संस्था से जुड़े एडवोकेट उपलब्ध होंगे तो आपका केस मात्र न्यायिक व्यय पर पैरवी किया जायेगा। हम न्याय के लिए कटिबद्ध है।
सत्यमेव जयते 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

05/11/2017

http://www.lawweb.in/2016/06/whether-rape-conviction-is-sustainable.html?m=1

From the above testimony of the Prosecutrix, it can be seen that she had been changing her version at every stage. The appellant Chaman...

30/09/2017

*अधिवक्ता ↔ एडवोकेट ↔वकील ~~~~~~~~~*
*अधिवक्ता ""वैदिक"" शब्द है-- शुक्लयजुर्वेद में भगवान् शिवको प्रथम अधिवक्ता कहा गया गया है-* *"अद्ध्यवोचदधिवक्ताप्प्रथमोदैव्योभिषक्"*
*"एडवोकेट" शब्द लैटिन में १४ वी शताब्दी में प्रचलन में आया और "वकील" मुग़ल काल में। भारत में एडवोकेट्स एक्ट १९६१ पारित होने के बाद क़ानून का व्यवसाय करने लिए बार काउन्सिल में पंजीकृत सभी व्यक्तियों को एडवोकेट कहा जाने लगा जिसका हिन्दी अनुवाद अधिवक्ता है और संसार में केवल अधिवक्ता ही हैं जिन्हें विद्वान की उपाधि दी गई है।*

22/09/2017

Awaz do hm ek h

27/08/2017

Prevention of misuse of S.498-A IPC - Directions issued - These directions will not apply to offences involving tangible physical injuries or death: (a) No arrest normally be effected till report of Family Welfare Committee, to be appointed in every district, is received; (b) Complaints u/s 498-A IPC may be investigated only by a designated Investigating Officer of the area and such designations may be made within one month from the date of the judgment in the instant case; (c) In cases where settlement is reached, it will be open to District and Sessions Judge or any other senior Judicial officer nominated by him in the district to dispose of the proceedings including closing of criminal case if dispute primarily relates to matrimonial discord; (d) Recovery of disputed dowry items may not by itself be a ground for denial of bail if maintenance or other rights of wife/minor children can otherwise be protected; (e) District Judge or a designated senior judicial officer may club all connected cases between parties arising out of matrimonial dispute; (f) Personal appearance of all family members and particularly outstation members may not be required and trial Court ought to grant exemption from personal appearance or permit appearance by video conferencing without adversely affecting progress of trial. (2017(2) Apex Court Judgments 723 (S.C.)✍✍

17/08/2017

Court may grant anticipatory bail despite previous dismissal of bail applications if not brought to court’s notice:-
Madras High Court: The High Court recently dealt with a petition for anticipatory bail under Sec. 438 of the CrPC wherein the petitioner apprehended arrest at the hands of the Police under certain sections of the Penal Code, 1860.
The facts of the case is that the petitioner had previously filed for anticipatory bail before the same Court which was rejected on the basis of misappropriation of funds by the petitioner and submission of the Prosecution that custodial interrogation of the accused was imperative in this case. Following this, the petitioner again applied for anticipatory bail before the Principal District and Sessions Judge, wherein he also suppressed the information of his previous application being dismissed. Once this was brought to the notice of the Judge, his application was again rejected which is when the petitioner applied for the anticipatory bail in question, before this Court.
The Government Advocate contended that the facts of the case have seen no changes ever since the dismissal of the previous applications and with the investigation still pending owing to the Petitioner absconding, it’s important that the application for anticipatory bail, this time too, is dismissed.
The Bench of A.M. Basheer Ahamed, J., held that since the petitioner in the bail application which the Court was dealing with had suppressed the information of the dismissal of his previous applications and the respondents had not brought that crucial piece of information to the notice of the Court, the application shall be considered and the petitioner would be granted anticipatory bail. The Court also considered the fact that the respondent had not taken sufficient measures to secure the petitioner which also played a role in the decision it took.
The Court thus allowed the petitioner with anticipatory bail taking into consideration the attitude of the respondent along with the facts. [Narayanan v. The State Rep. by the Inspector of Police Kadaladi Police Station, CRL OP (MD) Nos. 4100 & 4103 of 2017]✍✍

28/07/2017

दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498 ए के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। अब दहेज प्रताड़ना के मामले पुलिस के पास न जाकर एक मोहल्ला कमेटी (सिविल सोसायटी) के पास जाएंगे, जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस देखेगी कि कार्यवाही की जाए या नहीं।

शीर्ष अदालत द्वारा जारी इन निर्देशों के लागू होने के छह माह बाद 31 मार्च 2018 को विधिक सेवा प्राधिकरण परिवर्तन करने के लिए सुझाएगा। मामले की सुनवाई अप्रैल 2018 में होगी। अदालत के आदेश की प्रति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी डीजीपी, सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्ष पूर्व एक फैसले में आदेश दिया था कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी।

जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने उत्तरप्रदेश के एक मामले में दिए फैसले में कहा कि धारा 498ए को कानून में रखने का (1983 संशोधन) मकसद पत्नी को पति या उसके परिजनों के हाथों होने वाले अत्याचार से बचाना था। वह भी तब जब ऐसी प्रताड़ना के कारण पत्नी के आत्महत्या करने की आशंका हो।

अदालत ने कहा कि यह चिंता की बात है कि विवाहिताओं द्वारा धारा 498ए के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। स्थिति को हल करने के लिए हमारा मत है कि इस मामले में सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाए, ताकि न्याय के लिए प्रशासन को कुछ मदद मिल सके। यह भी देखना होगा कि जहां वास्तव में समझौता हो गया है, वहां उचित कदम उठाया जाए। इससे पक्षों को इसे समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट न जाना पड़े।

ये है मामला
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के इस मामले में पत्नी पक्ष ने धारा 498ए के तहत एफआईआर में पति राजेश शर्मा के सभी परिजनों भाई-बहन, माता-पिता का नाम लिखवा दिया था। आरोप था कि उन्होंने तीन लाख रुपये और कार की मांग पर उसे प्रताड़ित किया। मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट आए थे। कोर्ट ने इस मामले में एएसजी एएस नाडकर्णी और वी. गिरी को लेकर कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये निर्देश जारी किए गए।

ये दिशा-निर्देश लागू होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में एक परिवार कल्याण कमेटी गठित करेगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे। इस कमेटी के कार्य की जिला एवं सत्र न्यायाधीश समय-समय पर और कम से कम एक वर्ष में समीक्षा करेंगे। जबकि कमेटी में अर्द्धविधिक स्वयंसेवी/ सामाजिक कार्यकर्ता/ पूर्व कर्मी/ कार्यरत कर्मियों या अन्य नागरिकों की पत्नियां भी सदस्य होंगी। कमेटी के सदस्यों को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा।

धारा 498ए के तहत आई प्रत्येक शिकायत पुलिस या मजिस्ट्रेट इस कमेटी के पास भेजेंगे। कमेटी परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से, फोन, मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से बातचीत करेगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट एक माह में मजिस्ट्रेट या पुलिस को भेजेगी, जिसमें उसकी तथ्यात्मक राय होगी। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। साथ ही रिपोर्ट पर पुलिस जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट उसके गुणदोष को लेकर विचार करेंगे। कमेटी के सदस्यों को विधिक सेवा प्राधिकरण समय-समय पर बुनियादी प्रशिक्षण देगा और उन्हें उचित मेहनताना भी दिया जाएगा। उनके मेहनताने के लिए जिला एवं सत्र जज जुर्माना राशि से फंड ले सकते हैं।

धारा 498ए के तहत मिली शिकायत पर क्षेत्र के निर्दिष्ट अधिकारी जांच करेंगे। ऐसे अधिकारी को पुलिस एक माह के अंदर नियुक्त करेगी और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझौता हो चुके मामलों में जिला एवं सत्र जज कार्यवाही समाप्त करेंगे। देश से बाहर रह रहे आरोपियों के पासपार्ट जब्त या रेड कॉर्नर नोटिस रूटीन में जारी नहीं किए जाएंगे। मामले से जुड़े सभी केस एक ही अदालत में रखे जाएंगे, ताकि जज को इसकी पूरी जानकारी रहे।

मारपीट या मौत में यह सहूलियत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उसके ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां पीड़ित के शरीर पर चोटों के निशान मिले हों या उसकी मृत्यु हो गई हो।

22/06/2017

राष्ट्रीय कायस्थ वृंद द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु इस लीगल डेस्क का गठन किया गया है। आप अपनी समस्याओं का विस्तृत विवरण हमारे इस पेज पर या गोपनीयता की दृष्टि से मैसेज बाक्स में भेज सकते हैं।
हमारी लीगल टीम द्वारा आपकी समस्या पर विचार करके कानूनी सलाह दी जायेगी। अपना कांटेक्ट नंबर अवश्य अंकित करें।

19/06/2017

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