WHS-Watchful Hindu Statutory

WHS-Watchful Hindu Statutory Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from WHS-Watchful Hindu Statutory, Lawyer & Law Firm, Lucknow, Lucknow.

18/07/2023

प्रयागराज एक्सप्रेस एनसीआर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन है. इस वर्ष जनवरी से जून तक ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस ने दोनों ओर से 42.17 करोड़ रुपए की कमाई की है.

नई दिल्ली की ओर 21.41 और नई दिल्ली से प्रयागराज की ओर 20.76 करोड़ रुपए की कमाई प्रयागराज एक्सप्रेस से की गई है.

16/03/2021

गजब का है भारतीय संविधान और कानून -
नौकर बनाने के लिए डिग्री की जरूरत हैं और राज करने के लिए अंगूठाछाप ।।

18/11/2020

भारतीय दंड संहिता की धारा 425 से 440 तक रिष्टि के अपराध के संबंध में विस्तार से विवरण एवं सजा के प्रावधान दिए हुए हैं। यह कुछ ऐसे अपराध है जो भारत में सबसे ज्यादा होते हैं लेकिन पुलिस थानों में दर्ज नहीं किए होते। क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होती। कभी कोई पीड़ित पुलिस थाने पहुंच जाता है तो पुलिस किसी अन्य धारा में मामला दर्ज कर लेती है। आपकी बाइक या फिर स्कूटर के सीट कवर को फाड़ देने से लेकर आपके आवश्यक दस्तावेजों को नष्ट करने तक और आपकी अंगूठी नदी-नाले में फेंक देने से लेकर आपके घर तक पहुंचने वाले रास्ते को जाम कर देने तक सभी प्रकार के ऐसे अपराध जो आम मनुष्य को तंग करने के लिए किए जाते हैं रिष्टि का अपराध कहलाते हैं।
क्या है रिष्टि का अपराध?:-
रिष्टि को अंग्रेजी भाषा में Mischief अर्थात नुकसान, हानि या क्षति कहा जाता है। यहाँ पर रिष्टि का अपराध किसी व्यक्ति को नुकसान, हानि या क्षति पहुंचाने से नहीं होता है। रिष्टि का अपराध व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति को हानि पहुचाने से होता है या कोई संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुचाया गया हो जिससे उसके मूल्य में कोई कमी आ गई हो। तब रिष्टि का अपराध होता है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 425:-
धारा 425 रिष्टि के अपराध की परिभाषा को स्पष्ट करती हैं, उपर्युक्त धारा के अनुसार रिष्टि करने वाले व्यक्ति के अंदर निम्न आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है:-
1. आरोपी ने किसी संपत्ति को जानबूझकर नष्ट (नुकसान) किया हो या संपत्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन किया हो।
2.अगर आरोपी के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में कोई कमी आ गई हो। या उसकी उपयोगिता में कमी आ गई हो।
3. आरोपी ने किसी जनता को या किसी व्यक्ति-विशेष को उसकी वैध संपत्ति को हानि पहुचाने से की गई हो।

10/06/2020
''मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी इस देश को दूसरा इस्लामिक देश बनाने की कोशिश न करे नहीं तो यह भारत और दुनिया के ...
13/12/2018

''मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी इस देश को दूसरा इस्लामिक देश बनाने की कोशिश न करे नहीं तो यह भारत और दुनिया के लिए एक कयामत का दिन होगा. हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली सिर्फ यह सरकार और राष्ट्रीय हितों का समर्थन करते हुए हमारे राज्‍य की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ऐसा नहीं होने देंगी''. ये बातें मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस एसआर सेन ने एक याचिका का निपटारा करते हुए अपने फैसले में कहीं.
दरअसल, न्यायमूर्ति एसआर सेन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मना किए जाने पर याचिकाकर्ता अमन राणा की ओर से दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए 37 पन्‍नों में अपना फैसला दिया.
अपने फैसले में जस्टिस सेन ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामी देश घोषित कर दिया और धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और जिस तरह पाकिस्‍तान ने खुद को इस्‍लामिक देश घोषित किया, उसी तरह भारत को भी खुद को हिंदू राष्‍ट्र घोषित करना चाहिए था, लेकिन धार्मिक आधार पर विभाजन होने के बावजूद भारत धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में बना रहा.
जस्टिस सेन ने अपने फैसले में राष्‍ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 'मैं यह भी उल्लेख करता हूं कि वर्तमान में एनआरसी प्रक्रिया मेरे विचार में दोषपूर्ण है, क्योंकि कई विदेशी भारतीय बन जाते हैं और मूल भारतीयों को छोड़ दिया जाता है, जो बहुत दुख की बात है'.

Justice Sudip Ranjan Sen of Meghalaya High Court

इसके साथ ही उन्‍होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री से एक कानून लाने का अनुरोध किया है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयंतिया और गारो लोगों को बिना किसी सवाल या दस्तावेजों के नागरिकता मिले. इसके लिए न्‍यायमूर्ति ने असिस्‍टेंट सॉलिसिटर जनरल ए पॉल को फैसले की प्रति पीएम, गृह मंत्री और विधि मंत्री को जल्‍द से जल्‍द सौंपने के निर्देश भी दिए.
जस्टिस सेन ने उम्‍मीद भी जताते हुए कहा कि भारत सरकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस फैसले का ख्याल रखेगी और इस देश और उसके लोगों को बचाएगी.
आदेश में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में आज भी हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयंतिया और गारो लोग प्रताड़ित होते हैं और उनके लिए कोई स्थान नहीं है.
केंद्र के नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग छह साल रहने के बाद भारतीय नागरिकता के हकदार हैं, लेकिन अदालती आदेश में इस विधेयक का जिक्र नहीं किया गया है.

12/04/2018

SC ने साफ किया कि पीठो का गठन और कार्य आवंटन CJI का विशेषाधिकार हैं। CJI स्वयं में एक संस्था हैं उन्हें यह अधिकार संबिधान के तहत मिला हुआ हैं ।

22/03/2018

The Supreme Court, on Tuesday, directed all government authorities to ensure that the fee for a Right to Information (RTI) application does not exceed Rs. 50 and the fee for one page of information is not be more than Rs. 5.
The order was passed by a Bench comprising A.K. Goel and Justice U.U. Lalit on a bunch of Petitions challenging the RTI Rules framed by various authorities.
The Bench has issued the following directions.
As a normal Rule, the charge for the application should not be more than Rs.50/- and for per page information should not be more than Rs.5/-. However, exceptional situations may be dealt with differently. This will not debar revision in future, if situation so demands”.
No motive needs to be disclosed in view of the scheme of the Act.
Third objection is to the requirement, in the Allahabad High Court Rules, for permission of the Chief Justice or the Judge concerned to the disclosure of information. The Bench has made it clear that the said requirement will be only in respect of information which is exempted under the scheme of the Act.
As regards the objection that under Section 6(3) of the Act, the public authority has to transfer the application to another public authority if information is not available, the said provision should also normally be complied with except where the public authority dealing with the application is not aware as to which other authority will be the appropriate authority.
As regards Rules 25 to 27 of the Allahabad High Court Rules which debar giving of information with regard to the matters pending adjudication, it is clarified that the same may be read consistent with Section 8 of the Act, more particularly sub-section (1) 3 in Clause (J) thereof.
Wherever rules do not comply with the above observations, the same be revisited as per this order since it is based on mandate of the Act which must be complied with.
One of the Petitions, filed in 2012 by Common Cause through Advocate Prashant Bhushan, had challenged the Allahabad High Court (RTI) Rules, 2006, contending that these were ultra vires the Right to Information Act, 2005. It had then pointed out several contradictions in the Rules when compared with the Act.
For instance, it had pointed out that Rule 3 restricted the information that could be sought on a subject, by laying down that "every application shall be made only for one particular item of information only". Further, Rule 4 had demanded that each application be accompanied by cash, draft or pay order of Rs. 500, drawn in favor of the High Court Registrar General or the District Judge of the concerned District Court.
The Petition had highlighted the fact that this fee was 50 times the fee prescribed by the Centre, which had fixed it at Rs. 10. In response, the Allahabad High Court had amended the Rules to lower the fees to Rs. 250 per application.
Similarly, the Petition stated that Rule 5 "impedes the common man's access to information" by prescribing Rs. 15 per page as the cost of dissemination of information. In a similar vein, it had challenged Rules 5, 20, 25, 26 and 27 of the Rules, asserting that these were in clear violation of Article 19(1)(a) of the Constitution of India as well.
While this petition was pending, another Petition was filed challenging the Chhattisgarh Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of fees and costs) Rules, 2011. Filed by Mr. Dinesh Kumar Soni, the Petition had contended that the Rule requiring an applicant to pay Rs. 300 was ultra vires the Act.
The Rule, it had contended, had the "effect of abridging and infringing the right to information, thus, subverting the very object of the Act".

Address

Lucknow
Lucknow
226021

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when WHS-Watchful Hindu Statutory posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to WHS-Watchful Hindu Statutory:

Share