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15/05/2021

11/07/2020

Supreme Court allows service of summons through Email, Fax, and Instant Messaging Apps; specifies when limitation periods will extend till
Regarding extending the limitation period for validity of cheques under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, the Court refused to intervene in the domain of the RBI.
Debayan Roy
Jul 10, 2020, 5:27 PM IST
While hearing the suo motu case on extending limitation of statutes due to the COVID-19 induced lockdown, the Supreme Court today allowed for summons and notices to be served through email, fax and instant messaging applications.

The Bench of Chief Justice of India SA Bobde and Justices R Subhash Reddy and AS Bopanna passed the order after hearing submissions by Attorney General KK Venugopal. The AG stated that the government was "not comfortable" with service of summons and notices through WhatsApp because it was "a completely encrypted platform".

However, allaying his concerns, CJI Bobde noted that the "blue tick" feature of the messaging application could prove whether message was delivered or not.

"If the two blue ticks are there then it can be proved under Evidence Act, but if the person has turned it off, then it cannot be proven. So WhatsApp can be used (for summons)."
CJI Bobde
The Bench thus ordered that notices and summons, which are an "integral part of court proceedings", can be served through email, fax and instant messaging application.

When Attorney General Venugopal urged the Bench to use the phrase "namely WhatsApp" to specify the messaging apps in its order, the Bench refused, stating it would not commit the mistake that was done when a company name like 'Xerox' replaced the word "photo copying".

After the Attorney General sought a minor modification in Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act with regard to limitation, the Apex Court has now ordered that "arbitral proceedings need to be completed within 12 months."

Further, the Court said that the limitation fixed for pre-mediation settlement under Section 12A of the Commercial Courts Act would be extended to the date of lifting of lockdown plus 45 days. The Court stated,

"We state that this period will be extended till the lockdown is lifted plus 45 days. After the period has expired, no further extension will be granted."
CJI Bobde
While making submissions in the matter, Senior Advocate Shyam Divan stated that Debts Recovery Tribunal (DRT) filings has also been impacted, as the term "lifting of lockdown" was vague. He said,

"There is a problem with the usage of expression like "lifting of lockdown". There are areas which are containment zones and hence DRT filing is impacted. At times, there is no lockdown and you can file, but the area where you need to go might be a containment zone for DRT filing. This can be taken up after 45 days."

CJI Bobde noted that it was a valuable suggestion and that the Court would define the phrase "lifting of lockdown" during the next hearing.

Regarding extending the limitation period for validity of cheques under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, the Court refused to intervene in the domain of the Reserve Bank of India (RBI). The Court thus stated,

"Under Section 35A of the Banking Regulation Act, we don't consider appropriate to interfere in the deadline prescribed by RBI. If RBI considers to extend, then they can do it."
CJI Bobde
Senior Advocate V Giri, representing RBI, stated that it had decided not to extend the limitation period under the provision as of now.

On March 23, a three-judge Bench of CJI Bobde and Justices L Nageswara Rao and Surya Kant invoked its power under Article 142 read with Article 141 of the Constitution of India and extended limitation period of appeals from high courts or tribunals on account of the COVID-19 pandemic.

13/07/2019

पैतृक संपत्ति के बंटवारे एवं गिफ्ट डीड पर नहीं लगेगी स्टैंप ड्यूटी

ब्लड रिलेशन में गिफ्ट की गई अचल संपत्ति पर भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन पंजीयन शुल्क लगेगा | अभी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के दस्तावेजों पर संपत्ति की डीएलसी रेट का 1% पंजीयन शुल्क तथा 1.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी शुल्क लगता था इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क पर 20% अधिभार और सीएसआई के ₹300 लगते थे हालांकि डीएलसी रेट का 1% पंजीयन शुल्क अब भी लगेगा| माना जा रहा है कि पैतृक संपत्ति के मामलों में भारी शुल्क को देखते हुए लोग दस्तावेजों की रजिस्ट्री नहीं करवाते थे, बाद में परिवार में संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद होता था तो मामले कोर्ट में पहुंच जाते थे| पैतृक संपत्ति के बंटवारे के दस्तावेजों पर अब स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी हालांकि पंजीयन शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है|

शहीद आश्रितों को स्टैंप ड्यूटी में भारी छूट
देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रित पत्नी पुत्र पुत्री माता पिता को राज सरकार निजी संस्थान या व्यक्ति द्वारा आवंटित अथवा हस्तांतरित आवासीय भूखंड भवन के दस्तावेजों में स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है शहीद परिवारों को अब 5% स्टांप व 1% पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा इससे संपत्ति की कुल डीएलसी दर पर 6% का लाभ होगा|

10/06/2019

14/05/2019

कानून और न्याय के जानकारों के बीच एक प्रचलित कहावत हैं कि बेल इज जेल, जमानत, जेल हैं, बेल एपलीकेशन is NOC एनओसी फार हाई कोर्ट। इसी तरह न्यायिक विवेक का मतलब आवेदन खारिज। यह कहावते बड़ी ही प्रचलित कहावते हैं। इसी तरह से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 केवल राजनीतिज्ञों के लिए हैं, चार्ज पर डिस्चार्ज केवल राजनीतिज्ञ होते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जमानत अधिकार हैं, न्यायिक अभिरक्षा जेल अपवाद हैं। यह किताबी बात हैं। सच इसका ठीक उल्टा हैं। दण्ड विधान में जमानत शर्तो पर दी जाती हैं। मसलन अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेंगा, प्रत्येक पेशी पर हाजिर रहेगा। कानून कहता हैं कि धारा 437 (2) में महिला को हत्या के अपराध में जमानत देने का मजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार हैं लेकिन एक वर्ष में एक उदाहरण देने के लिए भी नहीं मिलेगा। सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अजमानती अपराधों में 99 प्रतिशत मामलों में जमानत केवल हाई कोर्ट से मिलती हैं और जमानत की प्रक्रिया में 60 दिन का करीब समय लग जाता हैं। जमानत अर्जी खारिज करने के न्यायिक बहाने बहुत रोचक हैं, अपराध गंभीर प्रकृति का हैं, पुलिस की तहकीकात जारी हैं, साक्षीगण को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना हैं, आरोपी के फरार होने की संभावना हैं।
दरअसल कानून के सामने खड़ा प्रथम अपराधी, जिसका पिछला कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं हैं और दूसरा पेशेवर अपराधी के बीच फर्क नहीं कर पाता हैं। न्यायिक विवेक भी फर्क नहीं कर पाता हैं। प्रयोग में दिखाई पड़ता हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 तो देश के प्रभावशाली एवं राजनीतिज्ञों को अग्रिम जमानत देने के लिए बनी हैं। धारा 439 में जमानत आम नागरिक के लिए और हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने के लिए बनी हैं। कभी कभी तो एैसा लगता हैं कि न्यायिक अधिकारी हाई कोर्ट के दबाव में रहते हैं, इसलिए जमानत योग्य मामलों में भी और तो और एैसे मामले जिनको स्वीकार कर लिए जाए तो भी दोषसिद्धि संभव नहीं हैं उन मामलो में भी जमानत अर्जी खारिज हो जाती हैं। एक सवाल यह भी उठता हैं कि जो अदालत अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा सुना सकती हैं, वही अदालत जमानत क्यों नहीं दे सकती हैं? हाई कोर्ट का न्यायिक विवेक आरोपी को जमानत देता हैं तो वही पर विचारण न्यायालय का न्यायिक विवेक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज क्यों कर देता हैं? यह एैसा प्रश्र हैं जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा?
सरकारे राजनीतिक दलो की बनती हैं, एक के बाद दूसरी पार्टी आ जाती हैं लेकिन व्यवस्था वही रहती हैं। जरूरत व्यवस्था परिवर्तन की हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाज उठाने की हैं। परिवर्तन इतना तो आना ही चाहिए कि 50 फीसदी मामलों में जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय से मिल जाए, हाई कोर्ट तक ना जाना पड़े। हम वकील हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, कभी लिखते नहीं हैं, हम खामोश हैं, यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है

26/11/2018

सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं

10/11/2018

*1-समाज के लिए लड़ो*
*2-लड़ नही सकते तो लिखो*
*3-लिख नही सकते तो बोलो*
*4-बोल नही सकते तो साथ दो*
*5-साथ भी नही दे सकते तो जो लिख,बोल और लड़ रहे हैं,उनका सहयोग करे*
*6-ये भी न कर सको तो उनका मनोबल न गिराये क्योकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे है.!*