Advdhananjayjaguri

15/03/2023

RISHIKESH

01/01/2023

01/01/2022

10/04/2021

The applicant is entitled for Marriage Registration Under and Special Marriage Act , 1954 if –
 One party either Groom or Bride must be a citizen of India.
 Marriage has been solemnized within the territorial jurisdiction of NCT of Delhi.
 Marriage has been solemnized between any two persons of different religion.
 The groom should be of 21 years of age and the bride of 18 years. (As on Marriage Date).
 Neither party has at the time of registration more than one spouse living.
 Neither party
 is incapable of giving a valid consent of it in consequence of unsoundness of mind; or
 though capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an
extent as to be unfit for marriage and the procreation of children; or
 has been subject to recurrent attacks of insanity or epilepsy;
 The parties are not within the degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them
permits of a marriage between the two
 The parties have been living together as husband and wife.
 The parties have been residing within the district in Delhi of the Marriage Officer for a period of not less than thirty
days immediately preceding the date on which the application is made to him for registration of the marriage.
 Both the parties (Bride and Groom) shall be present in person along with three witnesses bearing proof of
permanent resident of Delhi who shall certify to the solemnization of such marriage on the day of appointment
with Marriage officer

22/08/2020

बैंक चेक और चेक का बाउंस होना इसके बारे में तो सभी जानते हैं। यदि चेक जारी करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि ना हो तो धनादेश अनादरित यानी चेक बाउंस हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपको एक निर्धारित तारीख पर मिलने वाला धन प्राप्त नहीं होता। यदि चेक पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बेईमान है तो फिर वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता रह जाती है। कई बार सामने वाला इतना शातिर होता है कि वह अपनी बातों से आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप कानूनी कार्रवाई के विचार को ही त्याग दें। हम आपको बताते हैं कि कैसे कानून आप के हितों को सुरक्षित रखेगा।



बातचीत के साथ लीगल नोटिस जारी कीजिए
अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो सबसे पहले एक महीने के अंदर चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजना होता है। हम सलाह देते हैं कि बातचीत के साथ-साथ लीगल प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस जारी कीजिए। वह कुछ भी करें लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस नोटिस में कहा जाता है कि उसने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया है अब वह 15 दिन के अंदर चेक की राशि अदा करे अन्यथा वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 15 दिन तक इंतजार करना होता है यदि चेक देने वाला उस पैसे का भुगतान 15 दिन में कर देता है तो मामला यहीं सुलझ जाता है।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत केस फाइल कीजिए
अगर चेक जारी करने वाला पैसा देने से इनकार कर देता है या लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, या फिर किसी भी प्रकार की बातें बना कर समय गुजारने की कोशिश करता है तो आप *निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138* के तहत सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके तहत आरोपी को 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जुर्माने की राशि चेक की राशि का दोगुना हो सकती है। याद रखें इस मामले में राजीनामा कभी भी किया जा सकता है।

चेक बाउंस के कारण पैसा फंस गया उसका क्या करें
केस दायर करने के बाद आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वह चेक जारी करने वाले से चेक की राशि का कुछ हिस्सा शुरुआत में ही दिलवा दे। इसके बाद कोर्ट आमतौर पर चेक की राशि का 20 से 30 प्रतिशत पैसा शुरुआत में दिलवा देता है। अगर आप जीत जाते हैं, तो कोर्ट चेक जारी करने वाले से पैसा दिला देता है साथ ही जो अमाउंट आपको शुरुआत में मिला हुआ है, वह भी आपके पास ही रहता है। यदि आप केस हार जाते हैं, तो जो पैसा आपको केस के शुरुआत में मिला है, उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है।

चेक बाउंस के मामले में क्या पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं
चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 के तहत क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। इसके लिए यह साबित करना होता है कि चेक जारी करने वाले का इरादा बेईमानी करने का था। इसके लिए आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकती है। धनंजय जगूड़ी एडवोकेट , दिल्ली हाई कोर्ट
9818326171

23/03/2020

Local Police can book individuals as under, for those who do not comply with the law / regulatory orders related to curb COVID-19.

*1. Sec 188 IPC:* Violation of order promulgated by Govt.
*Cognizable, Bailable.*

*2. Sec.269 IPC*
Negligently doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life
Imprisonment for 6 months or fine, or both.
*Cognizable, Bailable*

*3. Sec 270 IPC*
Malignantly doing any act known to be likely to spread infection of any disease dangerous to life
Imprisonment for 2 years, or fine, or both
*Cognizable, Bailable*

*4. Sec.271 IPC*
Knowingly disobeying any quarantine rule
Imprisonment for 6 months, or fine, or both *Non-cognizable.*

The above message can be circulated so that people become aware and follow orders strictly....🙏

03/01/2020

*मै कल एक सोसायटी में, अपने पुराने मित्र से मिलने गया, सोसायटी के चौकीदार ने, मुझे रोककर रजिस्टर खोला. जिसमें मेरा नाम और मो. नंबर, विजिट का समय, घर का नंबर और अंत में ऑटोग्राफ भी लिया और सवाल किया कहा से आए है?.... और घर पर फोन कर कनफर्म किया की फलाना भाई आपसे मिलने आए है उन्हें आने दू?, मकान मालिक की हां के बाद ही उसने मुझे अंदर आने दिया.....5 मिनिट की उपरोक्त कार्यवाही के बाद मेरे मन में विचार आया कि एक सोसायटी में अपने पुराने मित्र से मिलने के लिए मुझे ये सारी जानकारी सोसायटी की सुरक्षा के लिए देनी पड़ रही है तो देश के चौकीदार बाहर से आकर बसे लोगों से डिटेल मांगे तो इसमें बुरा क्या है?*

*Support CAA & NRC👍*