Adv. Shubham Singh

Adv. Shubham Singh � Advocate | Legal Educator
Making law simple, accessible, and engaging.

02/08/2026

क्या आपका मकान मालिक आपको बिना कोर्ट ऑर्डर के घर से निकाल सकता है? 🤔
बहुत से लोग इस बारे में गलत जानकारी रखते हैं। इस वीडियो में जानिए आपका कानूनी अधिकार क्या है और किन परिस्थितियों में मकान मालिक कार्रवाई कर सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और इसे हर किरायेदार व मकान मालिक तक ज़रूर शेयर करें।

01/08/2026

क्या ED सिर्फ़ शक के आधार पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल "सस्पिशन" (शक) के आधार पर बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं किया जा सकता। ED के पास "Reasons to Believe" यानी ठोस और कानूनी आधार होना अनिवार्य है।
यह फैसला नागरिकों के अधिकारों और जांच एजेंसियों की शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।

31/07/2026

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में Law Researcher बनने का शानदार मौका आया है? ⚖️

अगर आप LLB कर चुके हैं या कोर्ट में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए हो सकता है। इस वीडियो में मैंने आसान भाषा में बताया है कि कौन आवेदन कर सकता है, चयन कैसे होगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

📌 वीडियो पूरा देखें और ऐसे किसी दोस्त को ज़रूर भेजें जो इस अवसर का इंतज़ार कर रहा हो।

30/07/2026

क्या पुलिस सिर्फ सवाल पूछने के लिए आपको गिरफ्तार कर सकती है? 🚨

​जवाब है: बिल्कुल नहीं! ❌

​भारतीय कानून के मुताबिक, पुलिस सिर्फ पूछताछ या सवाल-जवाब करने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर पुलिस आपसे कोई जानकारी चाहती है, तो उन्हें BNSS की धारा 35 [पहले धारा 41A CrPC] के तहत औपचारिक नोटिस भेजना अनिवार्य है।

​गिरफ्तारी केवल इन परिस्थितियों में ही हो सकती है:

🔹 जब आपके खिलाफ किसी संगीन अपराध (Cognizable Offence) का पुख्ता सबूत या शक हो।

🔹 अगर आप पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस का पालन करने से मना कर दें।

🔹 सबूतों से छेड़छाड़ या किसी नए अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी जरूरी हो।

​अपने अधिकारों को जानें और सही जानकारी रखें! इस रील को शेयर करके दूसरों को भी जागरूक करें। ⚖️✨

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29/07/2026

फंसा हुआ पैसा कैसे निकालें? 🤔⚖️
जब बातचीत काम न आए, तो कानून आपकी मदद करता है। Recovery Suit सिविल कानून के तहत दायर किया जाने वाला वह मुकदमा है जिससे आप अपने कानूनी हक का पैसा वसूल कर सकते हैं।
​📌 जानिए क्या हैं ज़रूरी दस्तावेज़:
• लिखित अनुबंध/रसीद (Promissory Note / Agreement)
• बैंक स्टेटमेंट / UPI ट्रांजैक्शन प्रूफ
• लीगल नोटिस की कॉपी
​सही समय पर सही कानूनी कदम उठाएं! 💼✨

28/07/2026

Token money dene ja rahe ho? Ruko! Pehle yeh 3 baatein jaan lo. 🛑💰

​Aisi galti mat karna jisse aapka mehnat ka paisa doob jaye. Always double-check documents, insist on a written receipt, and clear the refund terms before paying a single rupee! 📄✨

​Save this reel for later & share it with someone buying a house or car! 🔄

​

28/07/2026

Jhooti FIR se pareshan ho? High Court karega solution! ⚖️🚫

​Pura process samajhne ke liye video end tak dekho. Law aapko full protection deta hai agar case fake hai toh!

​Comment karke apna legal question pucho 👇

​

28/07/2026

Galtiyan sabse hoti hain, par internet unhe kabhi nahi bhoolta... jab tak aap apna haq na mango. Claim your right to a clean digital slate. 🛑🔒

❤️💞❤️

27/07/2026

5 Mistakes every Advocate should avoid while posting videos! ⚖️📹
Law firm ho ya individual practice, social media par presence banana zaroori hai—lekin sahi tareeke se. Agar aap ye 5 mistakes kar rahe hain, toh aapki reach aur credibility dono effect ho sakti hain.
Inme se aap kaunsi mistake dekhte ho sabse zyada? Comment mein batao! 👇

26/07/2026

Advocate ka kaam sirf Court tak seemit nahi hai. ⚖️
Legal awareness failana, laws ko simple language mein samjhana aur logon ko unke rights ke baare mein educate karna bhi ek zimmedari hai.
Legal content banana koi galat baat nahi, balki ek informed society ki taraf ek kadam hai.
Law sabka hai, aur uski knowledge bhi sab tak pahunchni chahiye.

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