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ADVOCECY As far as corruption and crime in social system and administration is concerned in the whole of India, which is...
13/02/2025

ADVOCECY As far as corruption and crime in social system and administration is concerned in the whole of India, which is being continuously done and included in medical, food, cyber, education, media etc., advocacy at its own level, along with its legal team, is continuously working in the interest of the society to bring the criminal persons, groups and organizations in the public interest by investigating, scrutinizing and taking legal action.

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*FOLLOWING ARE THE CRIMINAL OFFENCES AND PENALTIES PROVIDED IN THE AADHAAR ACT, 2016 (AS AMENDED):*1. Impersonation by p...
09/02/2025

*FOLLOWING ARE THE CRIMINAL OFFENCES AND PENALTIES PROVIDED IN THE AADHAAR ACT, 2016 (AS AMENDED):*

1. Impersonation by providing false demographic or biometric information, at the time of enrolment, is an offence – imprisonment up to 3 years or a fine of upto Rs. 10,000/- or with both.

2. Appropriating the identity of an Aadhaar number holder by changing or attempting to change the demographic and biometric information of an Aadhaar number holder is an offence - imprisonment upto 3 years and a fine of upto Rs. 10,000/-.

3. Pretending to be an agency authorized to collect Identity information of a individual is an offence – imprisonment up to 3 years or with a fine of upto Rs. 10,000 for a person, or up to Rs. 1 lakh for a company, or with both.

4. Intentionally transmitting/ disclosing information collected during enrolment/ authentication to an unauthorized person or in contravention of any agreement or arrangement under this Act is an offence – imprisonment upto 3 years or with a fine of up to Rs. 10,000/- for a person, or of up to Rs. 1 lakh for a company, or with both.

5. Unauthorized access to the central identities data repository (CIDR) and hacking is an offence – imprisonment upto 10 years and a fine of minimum Rs. 10 Lakhs.

6. Tampering with data in the central identities data repository is an offence – imprisonment upto 10 years and a fine up to Rs. 10,000/-.

7. Unauthorized use of identity information of an individual by an requesting entity or Offline Verification Seeking Entity – imprisonment up to 3 years or fine up to Rs.10,000/- in case of a individual, or of upto Rs.1 Lakh in case of a company or with both.

8. Penalty for an offence, for which no specific penalty is provided elsewhere - imprisonment upto 3 years or fine up to Rs.25,000/- in case of a individual, or of up to Rs.1 Lakh in case of a company or with both.
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*परक्राम्य लिखत निर्णय (Nego. Instru. Act*शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद शिकायत की स्वीकार्यता-धारा 138 एनआई अधिनियम के तह...
30/01/2025

*परक्राम्य लिखत निर्णय (Nego. Instru. Act*

शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद शिकायत की स्वीकार्यता-धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत कार्यवाही, आरोपी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि पहुंचाए बिना, मृतक का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता के लिए और उसकी ओर से आसानी से संचालित और आगे बढ़ाई जा सकती है।

शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद शिकायत की पोषणीयता धारा 138 प.लि. अधिनियम के तहत कार्यवाही आसानी से संचालित की जा सकती है और शिकायतकर्ता की ओर से तीसरे पक्ष द्वारा उस रोगी का एल.आर. के रूप में प्रतिनिधित्व करके आरोपी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि के बिना अंत तक आगे बढ़ सकती है।

निज 2024 (3) 122 (राज)

एनआई अधिनियम की धारा 143-ए के प्रावधान की प्रकृति- परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 ए का प्रावधान अनिवार्यतः निर्देशात्मक है और इसे अनिवार्य प्रकृति का नहीं कहा जा सकता।

प.लि. अधिनियम की धारा 143अ के प्रावधान की प्रकृति-परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए का प्रावधान अनिवार्य रूप से निर्देशिका है और इसे प्रकृति में आज्ञापक नहीं कहा जा सकता है।

नया 2024 (3) 25 (पी एंड एच)

आईबीसी के तहत कानून का संचालन- हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक आईबीसी के तहत कानून के संचालन द्वारा कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्राप्त मुक्ति का लाभ नहीं ले सकते हैं।

आई.बी.सी. के तहत कानून का संचालन-हस्ताक्षरकर्ता / निदेशक, आई.बी.सी. के तहत कानून के संचालन द्वारा कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्राप्त छूट का लाभ नहीं ले सकते।

निज 2024 (3) 99 (गुज)

एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 147 का प्रावधान-एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 147 एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति की है जो उसी अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधों के शमन के लिए प्रावधान करती है, जिससे यह सीआरपीसी की धारा 320 की उप-धारा (9) में शामिल सामान्य नियम के अपवाद के रूप में कार्य करती है।

प.लि. अधिनियम, 1881 की धारा 147 का प्रावधान-प.लि. अधिनियम, 1881 की धारा 147 एक सक्षमकारी प्रावधान की प्रकृति की है जो उसी अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधों के शमन का प्रावधान करती है, जिससे यह दं.प्र.सं. की धारा 320 की उप.धारा (9) में शामिल सामान्य नियम के अपवाद के रूप में कार्य करती है।

नया 2024 (3) 70 (एचपी)

सजा की मात्रा-सजा की मात्रा निर्धारित करने के लिए, न्यायालयों को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सजा देना न केवल प्रतिशोधात्मक है बल्कि सुधारात्मक भी है।

दंड की मात्रा सजा की मात्रा निर्धारित करने के लिए, न्यायलयों को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सजा देना न केवलं प्रतिशोधात्मक है बल्कि सुधारात्मक भी है।

नया 2024 (3) 43 (पी एंड एच)

Advocacy is involved in the work to enable the common person to get cheap accessible justice and work in the right direction by getting legal information, for this, advocates all over India join by sending their details to advocecy and registering. You can increase the work of advocacy while earning income by getting many cases at your own justice place. You can join advocecy and earn profit in your advocacy and knowledge.

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27/01/2025
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक गंभीर कदाचार है और सेवा से बर्खास्तगी...
27/01/2025

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक गंभीर कदाचार है और सेवा से बर्खास्तगी एक उचित दंड है।

फर्जी डिग्री पर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले

राजेंद्र रामचंद्र कावलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी रोजगार के लिए फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार नहीं था।

नवदीप बनाम पंजाब राज्य और अन्य

अदालत ने फर्जी डिग्री प्राप्त करने के बाद बर्खास्त किए गए 55 शिक्षकों के बारे में एक समाचार का हवाला दिया।

The future of students is being played with by opening unrecognized education shops all over India. ADVOCECY is taking a...
26/01/2025

The future of students is being played with by opening unrecognized education shops all over India. ADVOCECY is taking action with the help of its legal partners and is running a campaign against such education brokers.

इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के सोलन से, जहां मानव भारती विश्वविद्यालय में हिमाचल पुलिस ने बड़े घोटाल....

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26/01/2025

The future of students is being played with by opening unrecognized education shops all over India. ADVOCECY is taking action with the help of its legal partners and is running a campaign against such education brokers.

बिहार में फर्जी डिग्रियों का बाजार सजा पड़ा है। 3.5 देकर आप 55 दिन में इंजिनियर बन सकते है, शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल ह....

17/01/2025

16/01/2025

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