Annu shukla advocate

29/06/2026

27/06/2026

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब पीड़ित को अगली किस्त लेने से पहले शपथ पत्र देना होगा।

जस्टिस Vishal Mishra की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि पीड़िता यह लिखित में देगी कि वह मुकदमे के दौरान आरोपी से समझौता नहीं करेगी और न ही अपने बयान से मुकर जाएगी।

अदालत ने यह निर्देश एक ऐसी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें चार्जशीट के बाद आर्थिक सहायता जारी करने की मांग की गई थी। सुनवाई में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि कई मामलों में मुआवजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ट्रायल के दौरान अपने बयान बदल देता है, जिससे केस कमजोर हो जाता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता बाद में गवाही से मुकरती है या आरोपों से पीछे हटती है, तो उसे 30 दिन के भीतर पूरी सहायता राशि सरकार को लौटानी होगी। ऐसा नहीं करने पर राशि की वसूली भी की जा सकेगी।

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

Annu shukla advocate
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