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Govind Prasad Advocate, Basti (2026)

20/03/2026

Right of Death in INDIA

HARISH RANA Vs UNION OF INDIA|MA 2238/2025 in SLP(C) No. 18225/2024
मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया
‎सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह तय किया जा रहा हो कि मेडिकल इलाज रोका जाए या नहीं तो मरीज के सबसे अच्छे हित को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए, जिनसे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि लाइफ सपोर्ट हटाना "मरीज के सबसे अच्छे हित" में है या नहीं।
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‎कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फ़ैसले में इन बातों पर चर्चा की, जिसमें भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त दी गई। कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाज़त दी, जो पिछले 13 सालों से लगातार वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह फ़ैसला 'कॉमन कॉज़ फ़ैसले' (2018) के आधार पर दिया, जिसमें 2023 में कुछ बदलाव किए गए।
‎सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह तय किया जा रहा हो कि मेडिकल इलाज रोका जाए या नहीं तो मरीज के सबसे अच्छे हित को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए, जिनसे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि लाइफ सपोर्ट हटाना "मरीज के सबसे अच्छे हित" में है या नहीं।
‎इसमें ये बातें शामिल हो सकती हैं:
‎1. मेडिकल इलाज रोकने या न करने का फ़ैसला करते समय सही सवाल यह होना चाहिए कि क्या उस खास मेडिकल इलाज को जारी रखकर मरीज की ज़िंदगी को आगे बढ़ाना उसके सबसे अच्छे हित में है।
‎2. इस सवाल का जवाब देते समय 'सबसे अच्छे हित' के सिद्धांत को किसी एक संकीर्ण, सख़्त या तयशुदा पैमाने तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसका फ़ैसला करने के लिए सभी ज़रूरी हालात और बातों—चाहे वे मेडिकल हों या गैर-मेडिकल—का ठीक से आकलन करना ज़रूरी है।
‎3. बुनियादी तौर पर 'सबसे अच्छे हितों' (Best Interests) की जांच जीवन को बचाने के पक्ष में एक मज़बूत धारणा पर आधारित होती है, जो जीवन की पवित्रता को दर्शाती है। यह धारणा पूरी तरह से पक्की नहीं है और इसे तब बदला जा सकता है, जब मेडिकल इलाज जारी रखने से कोई भी मेडिकल मकसद पूरा न हो, यानी यह बेकार हो जाए, जब यह ठीक होने की उम्मीद के बिना सिर्फ़ तकलीफ़ को बढ़ाए, या जब यह मरीज़ के जीवन की गरिमा को ठेस पहुंचाए।
‎4. इसलिए 'सबसे अच्छे हितों' के आकलन में ज़रूरी तौर पर इलाज के बेकार होने, चिकित्सीय मकसद की कमी, लगातार मेडिकल दखलंदाज़ी के आक्रामक और बोझिल स्वभाव और बिना किसी जागरूकता, आज़ादी या इंसानी मेल-जोल के, कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा खींचने से जुड़ी गरिमा की कमी का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। 5. इसके अलावा, मरीज़ के 'सबसे अच्छे हितों' पर विचार करते समय फ़ैसला लेने वालों—जैसे कि मरीज़ के नज़दीकी रिश्तेदार/नज़दीकी दोस्त/अभिभावक, इलाज करने वाले डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड के सदस्य, या अदालतें (अगर शामिल हों)—को मरीज़ की भलाई को सबसे व्यापक अर्थ में देखना चाहिए; न केवल मेडिकल तौर पर बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी।
‎6. फ़ैसला लेने वालों को खुद को उस खास मरीज़ की जगह पर रखकर यह पूछने की कोशिश करनी चाहिए कि इलाज के बारे में उसकी क्या इच्छाएँ और रवैया है, या होने की संभावना है। उन्हें उन दूसरे लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं या उसकी भलाई में दिलचस्पी रखते हैं—खास तौर पर यह जानने के लिए कि मरीज़ खुद क्या चाहता।
‎7. 'सबसे अच्छे हितों' के सिद्धांत में 'विकल्पित निर्णय' (Substituted Judgment) के मानक का एक मज़बूत तत्व शामिल होगा। इसके तहत फ़ैसला लेने वाले को जहां तक हो सके, खुद को मरीज़ की जगह पर रखकर मरीज़-केंद्रित तरीके से यह विचार करना होगा कि अगर मरीज़ में फ़ैसला लेने की क्षमता होती तो वह खुद क्या चाहता। हालांकि, 'विकल्पित निर्णय' एक पूरी तरह से आज़ाद या सबसे ऊपर रहने वाले मानक के तौर पर काम नहीं करेगा। अंततः, मुख्य प्रश्न यही बना रहता है कि कौन-सी कार्य-प्रणाली रोगी के सर्वोत्तम हित में है।
‎8. फ़ैसला लेने वालों को ज़रूरी और पता लगाई जा सकने वाली बातों—चाहे वे मेडिकल हों या नॉन-मेडिकल—की पहचान करने और उन्हें इकट्ठा करने के बाद 'बैलेंस (तुलना) करनी चाहिए। इसमें लगातार इलाज से होने वाले संभावित फ़ायदों की तुलना उसके बोझ से की जाएगी; इस बोझ में शारीरिक तकलीफ़, शरीर में चीर-फाड़ (Invasiveness), अपमान, मानसिक तनाव, मरीज़ की इच्छाएं और भलाई, मरीज़ के जीवन के अनुभव और पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाला असर, और ऐसी ही दूसरी बातें शामिल होंगी।
‎कोर्ट ने कहा, "इस संदर्भ में, मरीज़ के सबसे अच्छे हित के आधार पर डॉक्टर का मेडिकल इलाज वापस लेने या रोकने का फ़ैसला मौत लाने के लिए नहीं होता, बल्कि उन हालात में दर्द, तकलीफ़ और अपमान से राहत दिलाने के लिए होता है, जहां लगातार इलाज का अब कोई मेडिकल (Therapeutic) मकसद नहीं रह जाता। इलाज करने का डॉक्टर का फ़र्ज़ तब तक बना रहता है, जब तक कि इलाज से मरीज़ को कोई चिकित्सीय फ़ायदा मिलने की गुंजाइश हो।"

23/02/2026

संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जीवन सादगी, सेवा और समाज सुधार का अद्भुत उदाहरण है।
‎संत गाडगे बाबा ने अपना पूरा जीवन समाज की कुरीतियों को दूर करने, अंधविश्वास मिटाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में समर्पित कर दिया। वे जहाँ भी जाते थे, सबसे पहले गाँव की सफाई करते थे। उनका मानना था कि "स्वच्छता ही सच्ची सेवा है।" वे लोगों को शिक्षा, समानता और मानवता का संदेश देते थे।
‎उन्होंने छुआछूत, जाति-पांति और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। गरीबों, जरूरतमंदों और पशु-पक्षियों की सेवा को ही उन्होंने सच्ची पूजा बताया। उन्होंने कई धर्मशालाएँ, छात्रावास और आश्रम स्थापित किए, ताकि गरीब और वंचित लोगों को सहारा मिल सके।
‎संत गाडगे बाबा हमें सिखाते हैं कि समाज की सच्ची सेवा कर्म से होती है, केवल शब्दों से नहीं। आज के समय में जब स्वच्छता और सामाजिक समानता की आवश्यकता और भी अधिक है, हमें उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है।
‎आइए, इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम स्वच्छता, समानता और मानवता के मार्ग पर चलेंगे और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे।

18/02/2026

बच्चियों की सुरक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय का स्वागत योग्य फैसला।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ने और उसके पायजामे की डोरी खोलने की कोशिश करना दुष्कर्म का प्रयास नहीं, बल्कि केवल “तैयारी” (preparation) है।
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‎चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग किया। अदालत ने विशेष न्यायाधीश (POCSO), कासगंज द्वारा जारी मूल समन आदेश बहाल कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ POCSO अधिनियम की धारा 18 (अपराध का प्रयास) के तहत आरोप तय किए गए थे।
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‎अदालत ने कहा कि यदि तीसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से आरोपी रुकते नहीं, तो अपराध पूरा हो सकता था, इसलिए यह केवल तैयारी नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दुष्कर्म का प्रयास था। कोर्ट ने कहा कि आरोपों से स्पष्ट है कि आरोपियों ने पूर्वनियोजित इरादे से अपराध को अंजाम देने की दिशा में कदम बढ़ाए थे और पीड़िता की चीख सुनकर लोगों के पहुंचने के कारण ही अपराध आगे नहीं बढ़ सका। मामला एक नाबालिग लड़की की मां द्वारा दायर शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने 11 वर्षीय बच्ची के स्तन पकड़े, उसके पायजामे की डोरी तोड़ी और उसे जबरन एक स्थान के नीचे खींचने की कोशिश की। ट्रायल कोर्ट ने इसे दुष्कर्म के प्रयास का मामला मानते हुए समन जारी किया था। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे “प्रयास” नहीं बल्कि “तैयारी” मानते हुए आरोप कम कर दिए और धारा 354B आईपीसी तथा POCSO की धाराओं 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था, जिनमें अपेक्षाकृत कम सजा का प्रावधान है।
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‎सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “तैयारी” और “प्रयास” में अंतर है, लेकिन इस मामले में आरोपी तैयारी की सीमा पार कर चुके थे और अपराध करने के लिए सक्रिय कदम उठा चुके थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश स्थापित आपराधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल और त्रुटिपूर्ण था, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। यह मामला पिछले वर्ष स्वतः संज्ञान (suo motu) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था। इससे पहले अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए उसे “चौंकाने वाला” और “संवेदनहीन” बताया था। अब अंतिम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मूल समन आदेश को बहाल करते हुए निर्देश दिया कि मुकदमा उसी आधार पर आगे बढ़ेगा,
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31/01/2026

समस्त देशवासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ।
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‎आज हम महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। संत रविदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ, जब समाज में जाति-भेद और ऊँच-नीच बहुत अधिक थी। उन्होंने अपने विचारों और भक्ति के माध्यम से समाज को समानता और मानवता का संदेश दिया।
‎संत रविदास जी का प्रसिद्ध विचार था —
‎“मन चंगा तो कठौती में गंगा।”
‎इसका अर्थ है कि यदि मन पवित्र है, तो हर स्थान पवित्र है।
‎उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रेम, सेवा और सच्चे कर्म से होकर जाता है, न कि जाति या धन से। संत रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहाँ कोई दुखी न हो और सभी समान हों।
‎आज संत रविदास जयंती के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएँगे, भेदभाव से दूर रहेंगे और एकता व भाईचारे को बढ़ावा देंगे।
‎संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आदर्श हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की ओर मार्गदर्शन करते हैं।
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‎ गोविन्द प्रसाद एडवोकेट बस्ती-9307993285

31/01/2026

बार कॉउन्सिल उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव में बस्ती मण्डल के जनपद संत कबीर नगर व सिद्धार्थ नगर में रजनीश गौतम एडवोकेट क्रम संख्या 227 के समर्थन में वोट एवं सपोर्ट की अपील करते हुए लीगल सेल बस्ती मण्डल की टीम के साथ।

28/01/2026

Cyber Crime Cases | 'बिना वजह बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए प्रोटोकॉल
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‎इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी खास अकाउंट को फ्रीज़ करने के लिए बैंक को दिया गया बिना वजह का नोटिस, जिसमें रकम (जिस पर रोक लगाई जा रही है) का ज़िक्र न हो, गैर-कानूनी और मनमाना होगा। जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर इस बारे में संबंधित मजिस्ट्रेट को बताना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित IO को बैंकों को उस केस नंबर के बारे में भी बताना होगा जिसके आधार पर यह रोक/फ्रीज़िंग की जा रही है।
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‎हाईकोर्ट खालसा मेडिकल स्टोर के मालिक यशवंत सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
‎इस मामले में याचिकाकर्ता का एक्सिस बैंक अकाउंट पुलिस स्टेशन द्वारा BNSS की धारा 94 और 106 के तहत जारी नोटिस के बाद पूरी तरह से फ्रीज़ कर दिया गया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। अपने 11 पेज के आदेश में कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि कई नोटिस के बावजूद, तेलंगाना के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पेश नहीं हुए।
‎दूसरी ओर, एक्सिस बैंक के वकील ने कहा कि नवंबर 2025 में उन्हें डेबिट फ्रीज़ का नोटिस मिला, लेकिन उन्हें कभी भी कोई औपचारिक ज़ब्ती आदेश या किसी खास रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली जिसे फ्रीज़ किया जाना था। बेंच को बताया गया कि बैंक द्वारा IO को कई पत्र लिखने के बावजूद, कोई और दस्तावेज़ नहीं दिए गए। इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामलों में याचिकाकर्ताओं के पूरे अकाउंट पर डेबिट फ्रीज़ लगा दिया जाता है, बिना बैंक को ज़ब्ती नोटिस दिए, जो IO द्वारा जारी किया जाना ज़रूरी है।
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‎कोर्ट ने स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र बनाम तापस डी. नियोगी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जो (1999) 7 SCC 685 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें यह साफ किया गया कि बैंक अकाउंट वास्तव में 'संपत्ति' है जिसे CrPC की धारा 102 (BNSS की धारा 106) के तहत ज़ब्त किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि ऐसी ज़ब्ती तभी जायज़ है जब संपत्ति का "अपराध करने से सीधा संबंध हो"।
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‎इसी पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम के शक में बैंक अकाउंट फ्रीज़ करने के लिए ये 5 सिद्धांत तय किए:-
‎A. BNSS की धारा 106 की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ़ शक के आधार पर संपत्ति ज़ब्त करके पैसे के विवादों में दखल देने का अधिकार मिल जाए, बल्कि यह उचित विश्वास पर आधारित होना चाहिए।
‎B. जांच अधिकारी द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज करने की जानकारी तुरंत लाभार्थी के बैंक या पेमेंट सर्विस सिस्टम, जिसमें पेमेंट एग्रीगेटर भी शामिल है, के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी, ताकि वे अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकें। पुलिस अधिकारी को कथित अपराध से संबंधित जानकारी देनी होगी और FIR या मिली जानकारी की एक कॉपी साथ में देनी होगी। अगर कोई शिकायत या FIR की कॉपी के बिना रिक्वेस्ट मिलती है, तो बैंक या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) रिक्वेस्ट को मना कर सकता है।
‎C. BNSS की धारा 106 के तहत नोटिस में एक खास रकम (आरोपी के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर की गई या उसमें आई रकम) पर लेन मार्क करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस किसी भी बैंक या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) से, जिसमें पेमेंट एग्रीगेटर भी शामिल है, पूरे फाइनेंशियल अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड करने के लिए नहीं कह सकती या रिक्वेस्ट नहीं कर सकती।
‎ D. जैसे ही किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिसमें पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) भी शामिल है, को ब्लॉक करने या होल्ड पर रखने या लेन मार्क करने की जानकारी भेजी जाती है, तो यह जानकारी 24 घंटे के अंदर जूरिस्डिक्शनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को भी साथ ही भेजी जाएगी। जानकारी न देने पर ऐसी कार्रवाई अमान्य हो सकती है।
‎E. अगर कोई बैंक सही प्रक्रिया का पालन किए बिना पुलिस के कहने पर किसी एंटिटी/नागरिक द्वारा बनाए गए किसी बैंक अकाउंट या एस्क्रो अकाउंट को होल्ड पर रखता है, तो बैंक ऐसी एंटिटी/नागरिक के फाइनेंशियल और रेप्युटेशनल नुकसान सहित नुकसान के लिए सिविल और क्रिमिनल नतीजों के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होगा। इसके अलावा, यह देखते हुए कि इस मामले में, IO ने कोई FIR, कोई ज़ब्ती आदेश और लेन के लिए कोई खास रकम नहीं दी थी, कोर्ट ने नोटिस रद्द किया और बैंक को याचिकाकर्ता का अकाउंट तुरंत डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया।

25/01/2026

सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
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‎26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणतंत्र बना। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह दिन हमें हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है।
‎आज हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं, जिनके बलिदान से हमें यह आज़ादी मिली। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए।
‎आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति के साथ भारत को आगे बढ़ाएँगे।
‎जय हिंद!

10/12/2025

विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर इंसान को जीने, बोलने और सम्मान के साथ जीवन बिताने का अधिकार है। इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और न्याय, समानता और मानवता की भावना को मजबूत करना है। मानवाधिकारों का सम्मान करके ही हम एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।

10/12/2025

लोक अदालत अवार्ड के खिलाफ सिविल उपाय नहीं, केवल हाईकोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका ही रास्ता : SC
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (LSA Act) के तहत लोक अदालत द्वारा पारित किसी भी पुरस्कार (Award) को निष्पादन न्यायालय के माध्यम से न तो रद्द किया जा सकता है और न ही उसकी वैधता को सामान्य सिविल कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे अवार्ड के खिलाफ एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षी) अधिकारिता का सहारा लेना है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।
‎सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस सोच को गलत और असंगत करार दिया। अदालत ने कहा कि लोक अदालत के पुरस्कार को कानून के तहत अंतिमता (statutory finality) प्राप्त होती है और उसे एक डिक्री की तरह लागू किया जाता है लेकिन उसकी वैधता को किसी सामान्य सिविल मुकदमे या अपीलीय प्रक्रिया से चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निष्पादन न्यायालय की भूमिका केवल लोक अदालत के पुरस्कार को लागू करने तक सीमित है।

05/12/2025

‎6 DEC महापरिनिर्वाण दिवस पर, हम बाबा साहब डॉ. आंबेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।
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‎वह दिन जब भारत ने अपने महानतम सामाजिक क्रांतिकारी, विधिवेत्ता और आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर को खो दिया था।
‎6 दिसंबर 1956 को बाबासाहेब ने इस धरती को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
‎डॉ. आंबेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है; यह संघर्ष, शिक्षा, समानता और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने समाज के सबसे वंचित और उपेक्षित वर्गों को आवाज दी। उन्होंने हमें सिखाया कि मानव का मूल्य उसकी जाति, धर्म या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र और ज्ञान से तय होता है।
‎
‎भारत के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका अमूल्य है। उन्होंने ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समानता का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार और अवसरों की बराबरी की गारंटी देता है।
‎आज जब हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो यह केवल शोक का दिन नहीं है—यह संकल्प का दिन है। संकल्प इस बात का कि हम बाबासाहेब के बताए रास्तों पर चलें,
‎• भेदभाव को मिटाएँ,
‎• शिक्षा को अपना हथियार बनाएँ,
‎• संविधान के मूल्यों की रक्षा करें,
‎• और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँ।
‎
‎बाबासाहेब ने कहा था—
‎“जीवन लंबा होने से नहीं, बड़ा होने से महान बनता है।”
‎आइए, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी “महान” और उद्देश्यपूर्ण बनाएं।
‎हम यह प्रण लेते हैं कि उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान देंगे।
‎जय भीम।

03/12/2025

समस्त देशवासियों को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

‎3 दिसंबर, अर्थात अधिवक्ता दिवस इसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान अधिवक्ता डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था।
‎डॉ. राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे, बल्कि उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हमारे देश का संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
‎इसलिए अधिवक्ता दिवस केवल एक उत्सव नहीं है — यह हमारे लिए कर्तव्य की याद दिलाने वाला दिन है, जब हम अपने पेशे की गरिमा, नैतिक दायित्व और न्याय की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दोहराते हैं।
‎
‎वर्तमान समय में, कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय — इन सबका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। एक अधिवक्ता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनें, जिसे न्याय नहीं मिल पा रहा; हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करें, जिसे समाज या परिस्थितियाँ कमजोर बनाती हैं।
‎
‎आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें — कि हम अपने पेशे की गरिमा बनाये रखेंगे, निष्पक्षता और न्याय के मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे, और समाज में सत्य-न्याय के लिए समर्पित रहेंगे।

01/12/2025

Prempal And 3 Others vs. State of U.P. and Another
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नॉन-कॉग्निजेबल अपराध के लिए फाइल की गई पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) को मजिस्ट्रेट द्वारा 'शिकायत' माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस/स्टेट केस के तौर पर। यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बिना समन जारी नहीं कर सकता, जैसा कि BNSS की धारा 223(1) के पहले प्रोविज़ो के तहत ज़रूरी है।
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‎जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने
‎शाहजहांपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा नॉन-कॉग्निजेबल अपराध के लिए पास किए गए कॉग्निजेंस-कम-समन ऑर्डर को रद्द करते हुए यह बात कही।
‎कोर्ट ने इस मामले को भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने न तो 'नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेंस' बताने वाली चार्जशीट/पुलिस रिपोर्ट को 'कंप्लेंट' में बदला और न ही BNSS की धारा 210(1)(a) के तहत कॉग्निजेंस लेकर शिकायत पर शुरू किए गए 'समन-केस के ट्रायल' के तौर पर आगे बढ़ने में गलती की।
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‎दूसरे शब्दों में, कोर्ट ने BNSS की धारा 210(1)(b) के तहत कॉग्निजेंस लेने और आवेदक को सुनवाई का मौका दिए बिना [जैसा कि BNSS की धारा 223(1) के पहले प्रोविज़ो के तहत दिया गया] समन भेजने में संबंधित मजिस्ट्रेट के काम में गलती पाई। साथ ही गलती से शिकायत के बजाय पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए समन-केस के ट्रायल के तौर पर आगे बढ़ा।
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‎कोर्ट ने कहा, "शिकायत पर शुरू किए गए समन केस के ट्रायल में मजिस्ट्रेट की ट्रायल कोर्ट के पास BNSS की धारा 279 के तहत आरोपी को बरी करने का अधिकार है, अगर शिकायत करने वाला गैर-हाज़िर हो या उसकी मौत हो गई हो,
‎ लेकिन BNSS की धारा 281 के तहत पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए समन केस के ट्रायल में मजिस्ट्रेट की ट्रायल कोर्ट के पास शिकायत करने वाले के गैर-हाज़िर होने या उसकी मौत होने पर आरोपी को बरी करने का अधिकार नहीं है।" इसी तरह कोर्ट ने BNSS की धारा 280 का भी ज़िक्र किया, जो शिकायत करने वाले को फ़ाइनल ऑर्डर पास होने से पहले शिकायत वापस लेने की इजाज़त देता है, जिससे बरी हो जाता है। यह खास तौर पर शिकायत वाले केस के लिए है और इस नियम का फ़ायदा पुलिस केस में लागू नहीं होता है।

Govind Prasad Advocate

20/03/2026

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