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Advocate Syed Akram Azad Syed Akram Azad is a Young & Energetic Social Activist & Lawyer who belongs to Bahraich U.P 'the city of martyr' & lives in the city of nawabs' Lucknow India.

رمضان مبارک 🤲🏼Ramzan kareem 💞
23/03/2023

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सामाजिक संस्था ऑसरा दी सपोर्टिंग हैण्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष सय्यद अकरम आज़ाद एडवोकेट लखनऊ हाईकोर्ट एवं संस्था के युवा पदाध...
01/06/2021

सामाजिक संस्था ऑसरा दी सपोर्टिंग हैण्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष सय्यद अकरम आज़ाद एडवोकेट लखनऊ हाईकोर्ट एवं संस्था के युवा पदाधिकारियों ने 18 से 44 आयु वर्ग वाले टीकाकरण अभियान के प्रथम दिवस में ही कोविड वैक्सीन लगवाकर युवाओं के लिए मिसाल पेश की।

बहराइच/01 जून 2021

टीकाकरण करवाने के बाद संस्था अध्यक्ष सय्यद अकरम आज़ाद ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी युवा साथी बड़ी तादाद में जल्द से जल्द टीकाकरण ज़रूर करवाएं।

18 से 44 के आयु वर्ग वालों के लिए आज दिनांक 01 जून 2021 से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम में ऑसरा फॉउंडेशन के पदाधिकारियों सय्यद जुहैब अहमद, वक़ार अहमद, नितेश सिंह विसेन, शाहिद असलम, रफ़ीक अहमद ज़ियाउल्लाह हाशमी ने भी करवाया टीकाकरण।

जश्न ए चिरागा (दीवाली) की ढेरों मुबारक़बाद !!
14/11/2020

जश्न ए चिरागा (दीवाली) की ढेरों मुबारक़बाद !!

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ सय्यद अकरम आज़ाद ने केंद्रीय मंत्री से की बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजम...
12/07/2020

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ सय्यद अकरम आज़ाद ने केंद्रीय मंत्री से की बाराबंकी-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 927 के निर्माण में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग

आज का कानपुर।बहराइच। बाराबंकी-बहराइच टू लेंन राष्ट्रीय राजमार्ग सं.927 के घटिया निर्माण के कारण बार बार क्षतिग्रस्...

11/07/2020

👨🏻‍⚖️ During the hearing of writ petition filed by the retired I.P.S S.R Darapuri, the Hon'ble High Court Lucknow bench on asked Addl.CSC to the court that under which of law the impunged citation for recovery was issued to the petitioner.

The court also ordered the case to be listed as fresh on 17.07.2020.

Religious institutions like temples, churches, mosques, etc which were not financed/funded by government did not fall wi...
16/06/2020

Religious institutions like temples, churches, mosques, etc which were not financed/funded by government did not fall within the purview of Right to Information Act, 2005.

Religious institutions like temples, churches, shrines & mosques etc. are not covered under the definition of public authority under the section 2 (h) of the RTI Act.

हाईकोर्ट में अभी ठीक से काम शुरू भी नही हुआ था कि गर्मी की छुट्टी आ गयी 😁👨🏻‍⚖️
14/06/2020

हाईकोर्ट में अभी ठीक से काम शुरू भी नही हुआ था कि गर्मी की छुट्टी आ गयी 😁👨🏻‍⚖️

बढ़े चलो कि ज़माने को ये दिखाना है, जहाँ हमारे क़दम हैं वहीं ज़माना है !! 👨🏻‍⚖️
05/06/2020

बढ़े चलो कि ज़माने को ये दिखाना है,
जहाँ हमारे क़दम हैं वहीं ज़माना है !!
👨🏻‍⚖️

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